राजस्थान विधानसभा में खाद्य विभाग की अनुदान मांग पारित, ‘गिव अप अभियान’ का उल्लेख

राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग की अनुदान मांग संख्या 55 पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद सदन ने कुल 11 अरब 76 करोड़ 41 लाख 75 हजार रुपये की मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

सदन में जवाब देते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि यह बजट मांग प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और सब्सिडी वितरण कार्यक्रमों को सुचारु रूप से लागू करने के लिए है। उन्होंने विशेष रूप से गिव अप अभियान का जिक्र किया और बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में शुरू हुए राष्ट्रीय गिव इट अप अभियान से प्रेरित है।

मंत्री गोदारा ने बताया कि राजस्थान में यह अभियान नवंबर 2024 से लागू किया गया है, जिसके तहत खाद्य सब्सिडी का स्वैच्छिक त्याग करने वाले नागरिकों को सिस्टम के माध्यम से विकल्प और सुविधा दी जा रही है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना और जरूरतमंदों तक पोषक और सब्सिडी युक्त खाद्य सामग्री पहुंचाना है।

सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष ने भी इस पहल पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने इसे सकारात्मक कदम और वित्तीय अनुशासन का प्रतीक बताया। पारित बजट के माध्यम से विभाग खाद्य सुरक्षा नेटवर्क, वितरण केंद्रों और उपभोक्ता कल्याण योजनाओं को और मजबूत करेगा।