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प्रदेश के 283 आईएएस अधिकारियों की अचल संपत्ति के ब्योरे पर उठे सवाल, कई अफसरों ने घोषित की शून्य संपत्ति

 

प्रदेश के 283 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों की ओर से वार्षिक अचल संपत्ति विवरण में दी गई जानकारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे अधिकारी सामने आए हैं, जिन्होंने अपने नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं होने की जानकारी दी है। इनमें सचिव या उनसे नीचे के स्तर के अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं।

कई अधिकारियों ने नहीं बताई कोई अचल संपत्ति

अचल संपत्ति विवरण यानी आईपीआर में अधिकारियों को अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होती है। इसी विवरण में कई अधिकारियों की ओर से संपत्ति का ब्योरा शून्य बताया गया है। इस स्थिति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि बड़ी संख्या में वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पास अपने नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है।

हालांकि, संपत्ति का विवरण शून्य होने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि संबंधित अधिकारी के परिवार या अन्य सदस्यों के पास भी कोई संपत्ति नहीं है। यह जानकारी अधिकारियों की ओर से घोषित अचल संपत्ति के आधार पर है।

वरिष्ठ अधिकारियों के विवरण पर भी नजर

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के पास सबसे अधिक संपत्ति होने की बात सामने आई है। वहीं सचिव और उनसे नीचे के स्तर के अधिकारियों के बीच शून्य अचल संपत्ति घोषित करने वाले अधिकारियों की संख्या अधिक बताई जा रही है।

आईएएस अधिकारियों की संपत्ति का ब्योरा चर्चा में

आईएएस अधिकारियों की अचल संपत्ति का विवरण सार्वजनिक होने के बाद प्रशासनिक हलकों में इस पर चर्चा तेज हो गई है। अधिकारियों की संपत्ति, उनके पद और सेवा अवधि के आधार पर अलग-अलग तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं।

आईपीआर में दर्ज जानकारी अधिकारियों की ओर से घोषित संपत्ति का विवरण होती है। ऐसे में किसी अधिकारी के पास संपत्ति नहीं होने की घोषणा को सीधे तौर पर अनियमितता नहीं माना जा सकता। इसके लिए पूरी जानकारी और संबंधित परिस्थितियों को देखना जरूरी है।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी में शून्य संपत्ति घोषित करने वाले अधिकारियों की सटीक संख्या, उनके नाम और कुल संपत्ति का पूरा आंकड़ा नहीं दिया गया है। इसलिए इस मामले में विस्तृत निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है।