जयपुर में 1 अगस्त से ई-रिक्शा के लिए QR कोड सिस्टम लागू, वीडियो में जाने बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा संचालन; जानिए नया नियम
राजधानी जयपुर में ई-रिक्शा संचालन को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट 1 अगस्त से 'ई-रिक्शा QR कोड डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम' लागू करने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत शहर में चलने वाले सभी ई-रिक्शा का जोनवार संचालन होगा और प्रत्येक वाहन को QR कोड के साथ कलर कोड भी जारी किया जाएगा।जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है। यातायात पुलिस का मानना है कि इससे ई-रिक्शा संचालन में अनुशासन आएगा, ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर होगा और यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी।
हर जोन में तय संख्या में ही चलेंगे ई-रिक्शा
नई व्यवस्था के अनुसार, शहर को अलग-अलग जोनों में बांटा जाएगा। प्रत्येक जोन में निर्धारित संख्या के अनुसार ही ई-रिक्शा संचालन की अनुमति होगी। हर ई-रिक्शा को उसके निर्धारित जोन के अनुसार एक विशिष्ट QR कोड और कलर कोड दिया जाएगा, जिससे उसकी पहचान और निगरानी आसान हो सकेगी।इस पूरी व्यवस्था को एसीपी (ट्रैफिक) प्रदीप मोहन शर्मा के पर्यवेक्षण तथा डीसीपी (ट्रैफिक) योगेश गोयल के निर्देशन में यातायात पुलिस लागू करेगी।
1 से 31 अगस्त तक होगा ऑनलाइन पंजीकरण
यातायात पुलिस ने ई-रिक्शा मालिकों और चालकों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है। निर्धारित अवधि में पंजीकरण कराने के बाद ही वाहन को QR कोड जारी किया जाएगा।
इन माध्यमों से कर सकेंगे आवेदन
ई-रिक्शा संचालक निम्न माध्यमों से पंजीकरण करा सकेंगे—
- आधिकारिक वेबसाइट
- 'erickshawjaipur' एंड्रॉयड ऐप
- ई-मित्र केंद्र
- अजमेरी गेट स्थित यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष
इन सभी माध्यमों के जरिए आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज जमा किए जा सकेंगे।
ट्रैफिक व्यवस्था होगी अधिक प्रभावी
यातायात पुलिस का कहना है कि QR कोड आधारित डिजिटल सिस्टम लागू होने से ई-रिक्शा की पहचान, सत्यापन और संचालन की निगरानी आसान होगी। साथ ही अवैध संचालन पर रोक लगाने, निर्धारित जोन में ही वाहन चलाने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी। नई व्यवस्था से यात्रियों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि QR कोड के माध्यम से ई-रिक्शा और चालक का रिकॉर्ड आसानी से सत्यापित किया जा सकेगा। पुलिस ने सभी ई-रिक्शा मालिकों और चालकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण कराने की अपील की है, ताकि नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।