राजस्थान में तहसीलदारों की पोस्टिंग में देरी, 3 महीने बाद भी 200 अधिकारी तैनाती का इंतजार

राजस्थान में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। प्रमोशन मिलने के लगभग तीन महीने बाद भी करीब 200 तहसीलदारों को अब तक पोस्टिंग नहीं मिल पाई है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ने की चर्चा तेज हो गई है।

जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने 12 दिसंबर 2025 को कुल 200 अधिकारियों को तहसीलदार पद पर पदोन्नत किया था। इनमें नायब तहसीलदार से चयनित 127 अधिकारी और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी वर्ग के 73 अधिकारी शामिल थे, जिन्हें तहसीलदार के पद पर पदोन्नति दी गई थी।

हालांकि, पदोन्नति के बाद भी इन अधिकारियों को अभी तक उनकी पोस्टिंग नहीं मिल पाई है। इसके चलते न केवल अधिकारी असमंजस की स्थिति में हैं, बल्कि विभागीय कामकाज भी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, पोस्टिंग में देरी के कारण राजस्व से जुड़े कार्यों में सुस्ती आ सकती है, जिससे आमजन के काम भी प्रभावित हो सकते हैं। तहसील स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य जैसे जमीन संबंधी विवाद, प्रमाण पत्र जारी करना और अन्य प्रशासनिक कार्यों में बाधा आने की संभावना है।

विभागीय स्तर पर इस देरी को लेकर कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है, लेकिन अधिकारियों के बीच असंतोष की स्थिति बनती जा रही है। कई पदोन्नत अधिकारी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं और जल्द निर्णय की मांग कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासनिक व्यवस्था में इस तरह की देरी से कार्यक्षमता प्रभावित होती है और इससे आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कुल मिलाकर, तहसीलदारों की पोस्टिंग में हो रही देरी ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और जल्द समाधान की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।