भारत-पाक सीमा पर बनेगा 'ऑपरेशन सिंदूर' एयरबेस, राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट फॉरवर्ड कम्पोजिट एविएशन बेस बनाने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 58 किसानों की फाइल की गई पिटीशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अब, "ऑपरेशन सिंदूर" के नाम से जाना जाने वाला यह ज़रूरी डिफेंस प्रोजेक्ट तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में, पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी जाती है।

"ऑपरेशन सिंदूर" क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?

यह मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफेंस का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जो श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान गांव और आस-पास के इलाकों में पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक मॉडर्न एयरबेस बनाएगा। यह स्ट्रेटेजिकली ज़रूरी है क्योंकि इससे बॉर्डर पर तेज़ी से ऑपरेशन करने की एयर फ़ोर्स की कैपेबिलिटी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। प्रोजेक्ट के लिए कुल 132.825 हेक्टेयर ज़मीन एक्वायर की गई है, जिसमें चक 21 SDS में 130.349 हेक्टेयर प्राइवेट ज़मीन और 2.476 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन शामिल है।

किसानों की पिटीशन में दावे
58 किसानों ने कोर्ट को बताया कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का उल्लंघन किया गया है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सही नहीं था। प्रभावित लोगों के लिए सही पब्लिक हियरिंग नहीं की गई। कोई रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट प्लान नहीं बनाया गया, जबकि कई किसानों की रोजी-रोटी पर असर पड़ रहा है।

मार्केट रेट और सेल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मुआवज़ा तय नहीं किया गया। उन्होंने 14 नवंबर, 2023 के शुरुआती नोटिफिकेशन से लेकर 25 जुलाई, 2025 के अवॉर्ड तक के पूरे प्रोसेस को रद्द करने की मांग की।

सरकार का कड़ा रुख
केंद्र और राज्य सरकारों के वकीलों ने कहा कि यह प्रोजेक्ट नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रभु फाउंडेशन ने किया था। पब्लिक हियरिंग 27 सितंबर, 2022 को हुई थी, और वीडियो और फोटो रिकॉर्ड मौजूद हैं।

16 अक्टूबर, 2024 की जॉइंट सर्वे रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि कोई घर या प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी जा रही है। कोई विस्थापन नहीं हुआ है, इसलिए रिहैबिलिटेशन प्लान की कोई ज़रूरत नहीं है। कुल 162 किसान प्रभावित हैं, लेकिन किसी को भी अपनी मुख्य रोज़ी-रोटी से दूर नहीं किया जा रहा है। रिहैबिलिटेशन के लिए योग्य परिवारों की संख्या ज़ीरो है।

कोर्ट ने पिटीशन क्यों खारिज की?
जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की सिंगल बेंच ने सभी रिकॉर्ड देखे। पब्लिक हियरिंग की तारीख अखबार में छपी थी। मिनट्स और फोटो सब ठीक हैं। जॉइंट सर्वे, आपत्तियों का समाधान और बोलने का आदेश, सब कानून के मुताबिक हैं। डिविजनल कमिश्नर को रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था, और उनकी रिपोर्ट भी सही है। कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पर पिटीशन खारिज कर दी और इसे प्रोजेक्ट रोकने की साज़िश बताया। इसने सभी अंतरिम एप्लीकेशन भी खारिज कर दीं।