OBC ऑनलाइन सर्वे की अंतिम तिथि बढ़ी: अब 26 जुलाई तक होगा सर्वे, 5 अगस्त को सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

राजस्थान में पंचायतीराज और नगर निकाय चुनावों से पहले चल रहे ओबीसी ऑनलाइन सर्वे को लेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आयोग ने सर्वे की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 26 जुलाई कर दी है। पहले यह सर्वे निर्धारित समय सीमा में पूरा होना था, लेकिन कुछ जिलों में कार्य अधूरा रहने के कारण समय बढ़ाने का निर्णय लिया गया।आयोग के अनुसार, 26 जुलाई तक ऑनलाइन सर्वे का कार्य पूरा किया जाएगा, जबकि सर्वे से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण और सत्यापन करने के बाद 5 अगस्त तक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी।

यह सर्वे राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की आबादी और उससे जुड़े आवश्यक आंकड़े जुटाने के लिए कराया जा रहा है। इन आंकड़ों के आधार पर पंचायतों और नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।सूत्रों के मुताबिक, कुछ जिलों में तकनीकी कारणों, भौगोलिक परिस्थितियों और सर्वे की धीमी प्रगति के चलते आयोग को समय सीमा बढ़ानी पड़ी। अब संबंधित अधिकारियों और सर्वे टीमों को निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

आयोग ने सभी जिलों के प्रशासन से कहा है कि सर्वे की गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाए। प्रत्येक परिवार और पात्र व्यक्ति का सही विवरण दर्ज किया जाए, ताकि अंतिम रिपोर्ट तथ्यात्मक और विश्वसनीय हो।राज्य सरकार के लिए यह रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसके आधार पर आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण से संबंधित निर्णय लिए जाएंगे। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप आगे की प्रक्रिया पूरी करेगी।

आयोग ने नागरिकों से भी अपील की है कि जिन लोगों का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सर्वे से वंचित न रह जाए। फिलहाल सर्वे कार्य अंतिम चरण में है। 26 जुलाई तक सर्वे पूरा होने और 5 अगस्त को रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद राज्य में ओबीसी आरक्षण से जुड़े अगले फैसलों का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।