RPSC की रिजर्व लिस्ट से सीधे नौकरी का हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का आदेश 

राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) को थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि रिज़र्वेशन या वेटिंग लिस्ट में शामिल होने से कोई कैंडिडेट सीधे नौकरी का हकदार नहीं हो जाता। यह फैसला रिक्रूटमेंट प्रोसेस में नियमों का पालन करने पर ज़ोर देता है और कमीशन की आज़ादी को मज़बूत करता है।

जानें इस मामले के बारे में
यह फैसला जूनियर लॉ ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2013 और 2019 के साथ-साथ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2020 से जुड़ा है। जब मेन लिस्ट से चुने गए कुछ कैंडिडेट ने नौकरी ज्वाइन नहीं की, तो रिज़र्व लिस्ट के कैंडिडेट ने खाली पोस्ट पर दावा किया। यति जैन, आकृति सक्सेना और विवेक कुमार मीणा जैसे कैंडिडेट ने राजस्थान हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए थे।

इसके बाद कमीशन ने डिवीज़न बेंच में अपील की लेकिन वहां भी हार गया। आखिर में कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने हाई कोर्ट के दोनों ऑर्डर पलट दिए। कमीशन के जॉइंट लीगल एडवाइजर राकेश ओझा ने कहा कि यह फैसला नियमों की जीत है।

नियमों का सख्ती से पालन करने पर ज़ोर
कोर्ट ने साफ़ कहा कि राजस्थान सर्विस रूल्स के मुताबिक, रिज़र्व्ड लिस्ट मेन लिस्ट के पब्लिश होने की तारीख से सिर्फ़ छह महीने तक वैलिड रहती है। उसके बाद, लिस्ट एक्सपायर हो जाती है। सिर्फ़ लिस्ट में शामिल होने से कैंडिडेट्स को कोई लीगल अधिकार नहीं मिलते।

RPSC एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी
इस फ़ैसले ने RPSC को एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी घोषित किया। अगर राज्य सरकार अपील नहीं भी करती है, तो भी कमीशन को नियमों को बनाए रखने के लिए कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है। इससे कमीशन की ऑटोनॉमी मज़बूत होती है।

कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर सिलेक्शन प्रोसेस को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया, तो नई भर्तियों की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स अपने मौके खो देंगे। यह फ़ैसला भर्ती प्रोसेस की ईमानदारी बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। कोर्ट ने कैंडिडेट्स के प्रति सहानुभूति जताई, लेकिन कहा कि वह नियमों और डेडलाइन के ख़िलाफ़ ऑर्डर जारी नहीं कर सकता।