वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी नोक-झोंक क्रूरता नहीं: वीडियो में जाने राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 साल पुराना दहेज प्रताड़ना का मुकदमा किया रद्द
राजस्थान हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी नोक-झोंक, चिड़चिड़ापन और नाराजगी पैदा करने वाला व्यवहार हर बार कानूनी रूप से क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने स्पष्ट किया कि दाम्पत्य जीवन में होने वाले सामान्य झगड़ों को क्रूरता मानकर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती।
जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने पति के खिलाफ दर्ज 11 साल पुराने दहेज प्रताड़ना के मुकदमे को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी के बीच मतभेद और छोटी-मोटी तकरार होना सामान्य बात है। ऐसे व्यवहार को बिना उसकी गंभीरता और परिस्थितियों की जांच किए कानूनी क्रूरता नहीं माना जा सकता।
अदालत ने यह भी कहा कि वैवाहिक विवादों में कई बार पति और उसके परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसे मामलों में अदालतों को शिकायत में लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। यह देखना जरूरी है कि आरोपों में आपराधिक कार्रवाई का आधार बनता है या फिर पारिवारिक विवाद को आपराधिक मुकदमे का रूप दिया जा रहा है।
एफआईआर को उत्पीड़न का जरिया बताया
हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि संबंधित प्राथमिकी केवल उत्पीड़न के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। अदालत के अनुसार, पारिवारिक और वैवाहिक विवाद को आपराधिक कार्रवाई में घसीटने के लिए इसका सहारा लिया गया।
अदालत ने कहा कि कानून का उद्देश्य वास्तविक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करना है, न कि सामान्य वैवाहिक मतभेदों को आपराधिक मुकदमों में बदलना। इसलिए ऐसे मामलों में आरोपों की प्रकृति, उनकी गंभीरता और उपलब्ध तथ्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण जरूरी है।हाईकोर्ट के इस फैसले में यह संदेश दिया गया है कि वैवाहिक जीवन में होने वाली हर छोटी-बड़ी बहस या नाराजगी को क्रूरता नहीं माना जा सकता। किसी मामले में कानूनी कार्रवाई का आधार तय करते समय आरोपों की वास्तविकता और गंभीरता को देखना आवश्यक है।