"अरावली में माइनिंग पर सख्ती बरकरार", भूपेंद्र यादव बोले 90% से ज्यादा क्षेत्र अब पूरी तरह संरक्षित, भ्रम फैलाने वालों से सतर्क रहे

सुंदरबन मीटिंग के बाद, केंद्रीय पर्यावरण, वन और क्लाइमेट चेंज मंत्री और अलवर से लोकसभा सदस्य भूपेंद्र यादव ने अरावली रेंज को लेकर चल रही बहस और कन्फ्यूजन को साफ किया। उन्होंने साफ किया कि अरावली इलाके में कोई रियायत न तो दी गई है और न ही दी जाएगी।

अरावली रेंज 39 जिलों में फैली हुई है
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली रेंज भारत के चार राज्यों (दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात) में फैली हुई है। अरावली इलाका 39 जिलों में फैला हुआ है। अरावली रेंज को लेकर कानूनी प्रक्रिया नई नहीं है, 1985 से पिटीशन चल रही हैं। इन पिटीशन का मुख्य मकसद अरावली इलाके में माइनिंग पर सख्त और साफ नियम लागू करना है, जिसका सरकार पूरा समर्थन करती है।

नियमों का उल्लंघन रोकें
भूपेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को अरावली रेंज की एक जैसी परिभाषा तय करने का निर्देश दिया है ताकि हर राज्य में अलग-अलग मतलब के आधार पर होने वाले उल्लंघन को रोका जा सके। इस दिशा में सरकार ने एक साफ़ और साइंटिफिक परिभाषा तय की है।

कन्फ्यूजन पर चर्चा
उन्होंने 100 मीटर के कंजर्वेशन ज़ोन को लेकर फैले कन्फ्यूजन पर भी बात की। मंत्री ने कहा कि कुछ लोग गलत प्रचार कर रहे हैं कि 100 मीटर का मतलब है कि पहाड़ी के ऊपर से नीचे तक खुदाई की इजाज़त है। उन्होंने साफ़ किया कि यह पूरी तरह से गलत है। उनके मुताबिक, 100 मीटर के कंजर्वेशन ज़ोन को पहाड़ी के नीचे के हिस्से के तौर पर डिफाइन किया गया है, यानी पहाड़ी के नीचे से 100 मीटर तक का पूरा एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा। वहां किसी भी तरह की खुदाई या एक्टिविटी की इजाज़त नहीं होगी।

90 परसेंट से ज़्यादा एरिया प्रोटेक्टेड
भूपेंद्र यादव ने आगे बताया कि अगर दो अरावली पहाड़ियों के बीच सिर्फ़ 500 मीटर की दूरी है, तो पूरा एरिया अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा। इसका मतलब है कि न सिर्फ़ पहाड़ियों बल्कि उनके बीच की ज़मीन को भी प्रोटेक्टेड रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस परिभाषा के लागू होने के बाद अब अरावली का 90 परसेंट से ज़्यादा एरिया कंजर्वेशन ज़ोन में आ गया है। भूपेंद्र यादव ने यह भी साफ़ किया कि सरकार का मकसद किसी भी डेवलपमेंट को रोकना नहीं है, बल्कि नेचुरल हेरिटेज, इकोलॉजिकल बैलेंस और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा पक्का करना है।

गैर-कानूनी माइनिंग पर रोक लगेगी
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स पर आधारित यह परिभाषा अब कन्फ्यूजन की सारी गुंजाइश खत्म कर देती है। इससे न सिर्फ गैर-कानूनी माइनिंग पर रोक लगेगी बल्कि अरावली क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटीज़ पर भी सख्ती से रोक लगेगी।