एमबीसी समाज ने किया भजनलाल सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान, वीडियो में सामने आई बड़ी वजह 

जयपुर न्यूज़ डेस्क !!! आरक्षण में राज्य सरकार की ओर से कटौती का विरोध जताते हुए राजस्थान के सबसे पिछड़ा वर्ग एमबीसी ने भजनलाल सरकार के खिलाफ विरोध और मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही मुख्यमंत्री आवास जयपुर तक पैदल मार्च निकालने की बात भी कही है। बता दें कि, एमबीसी समाज ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जुड़वाने की मांग की है। 

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राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा है कि 4 दिसंबर को बांदीकुई (दौसा) से जयपुर तक पैदल मार्च निकाला जाएगा. शुक्रवार को दौसा में समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा.

समिति के रतन पटेल ने कहा- बांदीकुई से मुख्यमंत्री निवास सिविल लाइंस जयपुर तक पैदल मार्च और धरना प्रदर्शन होगा। इस संबंध में पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. 4 दिसंबर से बांदीकुई के मुकरपुरा चौराहे से रैली के रूप में बांदीकुई शहर व दौसा शहर होते हुए मुख्यमंत्री निवास जयपुर तक पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है. ज्ञापन देने के दौरान नवीन गुर्जर, खुशीराम, हरसहाय मेंबर, पूरण सिंह चेची, सूरजभान सिंह आदि सदस्य मौजूद थे।

इन मांगों को लेकर वे पैदल मार्च करेंगे

केंद्र सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से एमबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए।
सभी सरकारी भर्तियों एवं नियुक्तियों में एमबीसी वर्ग को पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ देते हुए सभी पद एमबीसी वर्ग से भरे जाएं तथा कोई कटौती नहीं की जाए।
भर्ती में एमबीसी के लिए आवंटित पदों में से 5% पद (20 पदों में से एक पद) आरक्षित किये जायें।
सरकारी भर्ती एजेंसियों द्वारा बनाए गए नियम एवं उपनियम, जिनके द्वारा एमबीसी अभ्यर्थियों को पांच प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बदला जाए।
एमबीसी वर्ग को पांच प्रतिशत पदों से वंचित करने के उद्देश्य से नियम व उपविधि बनाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए।
भर्तियों में एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध हों तो उन्हें भरा जाए, कोई भी पद रिक्त न छोड़ा जाए और अन्य वर्ग से न भरा जाए, एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर बैकलॉग भी रखा जाए।
एमबीसी वर्ग के लिए सरकारी भर्ती में न्यूनतम उत्तीर्णता की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आरक्षित वर्ग को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिलेगा।
एमबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को नियमित छात्रवृत्ति दी जाए।
एमबीसी कक्षाओं का पुराना बैकलॉग शीघ्र भरा जाए।
भर्ती में पदों का आवंटन एमबीसी वर्ग के लिए पदों को जिलेवार या अन्यथा विभाजित न करते हुए एक साथ किया जाए।
उन सभी भर्तियों की समीक्षा की जाए, जिनमें पांच प्रतिशत आरक्षण वाले पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई है।

राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!!