मुआवजा नहीं दिया तो कोर्ट ने डीडवाना कलेक्टर की कार और पालिका के ऑफिस की कुर्की का दिया आदेश

राजस्थान के डीडवाना जिले के नावां शहर के सीनियर सिविल जज धर्मेंद्र जाखड़ ने एक मृतक मजदूर के परिवार को मुआवजा देने में लापरवाही के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने एक महिला मजदूर की मौत के मामले में मुआवजा न देने पर डीडवाना कलेक्टर और नगर निगम को फटकार लगाई।

नगर निगम अधिकारी ने 24 घंटे का समय मांगा

फटकार लगाने के बाद कोर्ट ने लापरवाही के लिए मुआवजा देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी और नगर निगम की प्रॉपर्टी को जब्त करने का आदेश दिया। इसके बाद नगर निगम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एक दिन का समय मांगा। कोर्ट ने एक दिन का समय देते हुए जब्ती को 24 घंटे के लिए टाल दिया। अब इस मामले की सुनवाई आज (गुरुवार) होगी।

क्या है मामला?

18 नवंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत मोक्ष धाम कॉम्प्लेक्स में काम करते समय बालकनी से गिरने से शांति देवी नाम की मजदूर की मौत हो गई थी। शिकायतकर्ता पूर्णमल ने नगर निगम के खिलाफ केस किया था। इसके बाद, कुचामन के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज सुंदरलाल खारोल ने नगर निगम को ब्याज के साथ ₹11,36,000 देने का आदेश दिया। लेकिन, नगर निगम ने इस आदेश का पालन नहीं किया।

पीड़ित पक्ष ने राहत राशि का भुगतान न करने के लिए एक अर्जी दायर की।

काफी देर होने के बाद, वादी ने फिर से सीनियर सिविल जज धर्मेंद्र जाखड़, नावां की कोर्ट में कुर्की के लिए अर्जी दायर की। अर्जी पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की गाड़ी और नगर निगम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऑफिस का सामान कुर्क करने का आदेश दिया, और मृतक के परिवार को ₹12 लाख की पक्की रकम देने का भी आदेश दिया।

आज, 11 दिसंबर को सुनवाई होगी।

कोर्ट का आदेश जारी होते ही कोर्ट नाजिर महेंद्र स्वामी, प्रोसेस सर्वर पृथ्वी सिंह, वादी के वकील मुकेश घसवान और शिकायतकर्ता पूर्णमल नगर निगम ऑफिस पहुंच गए। इससे नगर निगम में हंगामा मच गया। इसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कोर्ट से एक दिन का समय मांगा, जिसने सीज़ करने की कार्रवाई एक दिन के लिए टाल दी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को 11 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। अब पूरी रिकवरी प्रोसेस कोर्ट की सीधी निगरानी में चलेगी।