☰
×

64 विला-कॉटेज खरीद मामले में IAS शिखर अग्रवाल को झटका, ACB जांच पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार

 

राजस्थान में 64 विला-कॉटेज की खरीद से जुड़े मामले में आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे मामले में एसीबी की जांच जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है।इस प्रकरण में विला-कॉटेज की खरीद को लेकर कथित अनियमितताओं और शिखर अग्रवाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। एसीबी इस मामले में जांच कर रही है। जांच पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल जांच रोकने से इनकार कर दिया।

64 विला-कॉटेज खरीद मामले में IAS शिखर अग्रवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं, ACB जांच पर रोक लगाने से इनकार

राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े 64 विला-कॉटेज खरीद मामले में कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अग्रवाल ने एसीबी की प्रारंभिक जांच और राज्य सरकार की जांच की मंजूरी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।मामले में अग्रवाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत राज्य सरकार की ओर से दी गई जांच की मंजूरी को भी चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका में दलील दी थी कि सरकार ने जांच की अनुमति देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना और उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया। उन्होंने जांच की मंजूरी रद्द करने के साथ एसीबी की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।

एसीबी ने 64 विला की खरीद को जांच में शामिल किया

एसीबी की जांच में पहले शिखर अग्रवाल और उनके परिवार से जुड़े 40 विला-कॉटेज की खरीद का मामला सामने आया था। बाद में जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में उनके बेटों के नाम पर खरीदे गए 24 अन्य विला की जानकारी भी जांच के दायरे में आई। इस तरह कुल 64 संपत्तियों की खरीद को लेकर सवाल उठे हैं।जांच एजेंसी के अनुसार, जयपुर के रिसॉर्ट में 15 अक्टूबर 2026 को दोनों बेटों के नाम पर 24 विला खरीदे गए थे। प्रत्येक विला की कीमत 11 लाख रुपए बताई गई, जबकि कंपनी की विवरणिका में समान आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपए दर्शाई गई थी। एसीबी इन कीमतों के अंतर और खरीद की परिस्थितियों की जांच कर रही है।

सरकारी मंजूरियों और निवेश पैकेज की भी जांच

एसीबी की पड़ताल केवल संपत्तियों की खरीद तक सीमित नहीं है। इसमें उदयपुर के बूझड़ा गांव में जमीन के उपयोग परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण मंडल से मिली मंजूरियों और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत कंपनी को दिए गए विशेष निवेश पैकेज की भी जांच की जा रही है।आरोप है कि शिखर अग्रवाल ने अलग-अलग सरकारी पदों पर रहते हुए गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया। कंपनी अनंता ब्रांड के नाम से रिसॉर्ट संचालित करती है। एसीबी का दावा है कि प्रारंभिक जांच में जमीन परिवर्तन, पर्यावरण संबंधी मंजूरियों और निवेश प्रोत्साहन पैकेज में प्रथम दृष्टया अनियमितताओं के संकेत मिले हैं।

एसीबी ने दर्ज की एफआईआर

हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई से पहले एसीबी ने 18 नवंबर को शिखर अग्रवाल, गोयल फैशन्स के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अब मामले में जांच एजेंसी संपत्तियों की खरीद, सरकारी फैसलों और कंपनी को मिले कथित लाभों से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है।इस पूरे प्रकरण में शिखर अग्रवाल की ओर से लगाए गए आरोपों और एसीबी के दावों की जांच अभी जारी है। आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।