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पंजाब से राजस्थान को पूरा पानी नहीं मिलने पर गहलोत ने सरकार को घेरा, वीडियो में बोले- यह किसी की मेहरबानी नहीं, प्रदेश का हक है

 

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब से प्रदेश को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिलने के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार कभी किसान आंदोलन तो कभी नहरों की मेंटेनेंस का हवाला देकर राजस्थान को पानी की आपूर्ति कम कर रही है। कई बार राजस्थान सरकार को सूचना दिए बिना ही पानी की आपूर्ति घटा दी जाती है। ऐसे हालात में राज्य सरकार मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती।गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार को पंजाब और केंद्र सरकार से तत्काल बातचीत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी मिलना चाहिए। यह किसी की मेहरबानी नहीं, बल्कि प्रदेश का अधिकार है।

जोधपुर में गहराता जा रहा पेयजल संकट

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अशोक गहलोत ने पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अकाल जैसे हालात हैं और ऐसे समय में पश्चिमी राजस्थान की पहली प्राथमिकता पानी होनी चाहिए। इसके बावजूद जोधपुर के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं।गहलोत के मुताबिक, पिछले ढाई साल से जोधपुर को हर दिन करीब ढाई एमसीएफटी पानी कम मिल रहा है। इसकी वजह से शहर के प्रमुख जलस्रोत कायलाना और तखतसागर का जलस्तर भी नहीं बढ़ पा रहा है। शहर के साथ आसपास के गांवों में भी पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है।उन्होंने सवाल उठाया कि जब जोधपुर में पानी की कमी से लोग परेशान हैं, तब राज्य सरकार आखिर किसका इंतजार कर रही है। गहलोत ने कहा कि सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और पंजाब से बातचीत कर राजस्थान के हिस्से का पानी सुनिश्चित करना चाहिए।

पचपदरा रिफाइनरी के पेट्रो जोन में उद्योग शुरू नहीं होने पर भी उठाए सवाल

गहलोत ने पचपदरा रिफाइनरी के पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल उद्योग शुरू नहीं होने के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने इस परियोजना से जुड़े औद्योगिक विकास को लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए।पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के लिए पानी सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे में सरकार को एक ओर पंजाब से बातचीत कर प्रदेश के हिस्से का पूरा पानी लेना चाहिए, वहीं दूसरी ओर पचपदरा रिफाइनरी के पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल उद्योगों की शुरुआत के लिए भी ठोस कदम उठाने चाहिए।गहलोत के बयान के बाद राजस्थान में जल आपूर्ति और औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दे फिर चर्चा में आ गए हैं। खासतौर पर जोधपुर में पानी की कमी और कायलाना-तखतसागर के गिरते जलस्तर को लेकर सरकार के सामने चुनौती बनी हुई है।