टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग, वीडियो में देंखे विजय बैंसला ने सीएम को लिखा पत्र
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष और बीजेपी नेता Vijay Bainsla ने राजस्थान के जनजातीय उप योजना (टीएसपी) क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण लागू करने की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
अपने पत्र में विजय बैंसला ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने इसे संविधान विरोधी बताते हुए सरकार से जल्द इस व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है, ताकि इन वर्गों को भी समान अवसर मिल सके।
टीएसपी क्षेत्र राजस्थान का वह इलाका है जहां आदिवासी आबादी की संख्या अधिक है और यहां जनजातीय समुदायों के लिए विशेष योजनाएं और आरक्षण व्यवस्था लागू है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से Banswara, Dungarpur, Pratapgarh, Sirohi और Udaipur जिले तथा इनके कई ग्रामीण इलाके शामिल हैं।
बैंसला ने अपने पत्र में लिखा कि टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लाखों युवा आज भी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से पूरी तरह वंचित हैं। उनका कहना है कि राज्य के अन्य हिस्सों में इन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन टीएसपी क्षेत्र में अलग व्यवस्था होने के कारण यहां के युवाओं को समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यह स्थिति सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है और इससे बड़ी संख्या में युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। बैंसला के अनुसार, यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो क्षेत्र के युवाओं में असंतोष बढ़ सकता है।
विजय बैंसला ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुए उचित नीति बनाई जाए, जिससे टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को भी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिल सके।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण बन सकता है, क्योंकि टीएसपी क्षेत्र सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जाता है। फिलहाल इस विषय पर राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बैंसला के पत्र के बाद इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। 📰