जयपुर में पीएचईडी मुख्यालय पर कोर्ट की कार्रवाई, वीडियो में जाने चीफ इंजीनियर समेत तीन अधिकारियों की कुर्सियां कुर्क
जयपुर के जल भवन स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) मुख्यालय में गुरुवार को न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई। ठेकेदार का भुगतान नहीं होने के मामले में कोर्ट के निर्देश पर मुख्य अभियंता सहित तीन अधिकारियों के कार्यालयों की कुर्सियां कुर्क करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान वकील और न्यायालय के अमीन ढोल बजाने वाले के साथ विभाग के मुख्यालय पहुंचे। यहां अधिकारियों के कार्यालयों के बाहर नोटिस चस्पा किए गए।
जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर वकील और अमीन ढोल बजाते हुए जल भवन स्थित पीएचईडी मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ ढोल बजाने वाला भी था। टीम ने मुख्य अभियंता देवराज सोलंकी, अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार चौरड़िया और अधिशासी अभियंता अरुण कुमार जांगिड़ के कार्यालयों के गेट पर न्यायालय की ओर से जारी नोटिस चस्पा किए। इस कार्रवाई के दौरान मुख्यालय में मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच हलचल मच गई।बताया जा रहा है कि ठेकेदार का बकाया भुगतान नहीं किए जाने के कारण मामला न्यायालय तक पहुंचा था। इसके बाद कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों में रखी कुर्सियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए। न्यायालय की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित कार्यालयों की कुर्सियों को बेचा नहीं जा सकता। इसके अलावा उन्हें दान करने, किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने या उन पर किसी तरह का भार डालने पर भी रोक लगाई गई है।
कार्रवाई के दौरान कार्यालय में मौजूद थे अधीक्षण अभियंता
न्यायालय की टीम जब पीएचईडी मुख्यालय पहुंची, उस समय अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार चौरड़िया अपने कार्यालय में मौजूद थे। कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद मुख्य अभियंता देवराज सोलंकी भी मौके पर पहुंचे। वहीं, अधिशासी अभियंता अरुण कुमार जांगिड़ उस दिन अवकाश पर थे। इसके बावजूद उनके कार्यालय के संबंध में भी न्यायालय के आदेश के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया की गई।
अलग-अलग मामलों में जारी हुए आदेश
जानकारी के मुताबिक, न्यायालय से जारी नोटिस तीन अधिकारियों के कार्यालयों के लिए हैं। इनमें मुख्य अभियंता (मुख्यालय), मुख्य अभियंता (शहरी एवं गैर राजस्व जल) और अधीक्षण अभियंता (सामग्री प्रबंधन) के कार्यालय शामिल हैं। इन कार्यालयों में रखी कुर्सियों को कुर्क करने के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं।इसके अलावा एक अन्य मामले में अधिशासी अभियंता (सामग्री प्रबंधन-4) अरुण कुमार जांगिड़ के कार्यालय की कुर्सियां कुर्क करने का आदेश दिया गया है। इस तरह ठेकेदार के भुगतान से जुड़े मामलों में विभाग के अलग-अलग अधिकारियों के कार्यालय न्यायालय की कार्रवाई के दायरे में आए हैं।
नोटिस चस्पा करने के बाद न्यायालय की टीम ने संबंधित कार्यालयों की कुर्सियों को लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इस कार्रवाई ने विभाग में ठेकेदारों के बकाया भुगतान और सरकारी विभागों में लंबित देनदारियों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, भुगतान से जुड़े मामले की पूरी जानकारी और आगे की कार्रवाई के संबंध में विभाग की ओर से कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है।