राजस्थान में पुलिस विभाग पर CM भजनलाल का एक्शन, 1 अधिकारी सस्पेंड, 6 APO और 2 को पद से हटाया

राजस्थान में आपराधिक घटनाओं और पुलिसकर्मियों की लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री के निर्देशों पर पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा छह अधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा में यानी एपीओ किया गया है, जबकि दो अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कानून व्यवस्था को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध और कानून व्यवस्था के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और किसी भी मामले में ढिलाई नहीं बरती जाए।

अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है और अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिसकर्मियों की कार्यशैली और आचरण में लापरवाही सामने आने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

सीएम ने कहा कि आपराधिक घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी है। मामलों को गंभीरता से लेते हुए समय पर जांच और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही तय की जाए, ताकि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में लापरवाही की गुंजाइश न रहे।

त्योहारी सीजन में पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश

आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटी से छोटी घटना पर भी तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी स्थिति को गंभीर होने से पहले नियंत्रित किया जा सके। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए।

खनन और जमीन विवादों पर भी होगी कार्रवाई

बैठक में मुख्यमंत्री ने अवैध खनन और भूमि विवादों से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मामलों की जिलेवार विस्तृत सूची तैयार की जाए और उनके निस्तारण के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री ने खनन और जमीन से जुड़े विवादों में सक्रिय माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। साथ ही आपराधिक घटनाओं और पुलिसकर्मियों के आचरण से संबंधित मामलों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

सरकार की ओर से की गई इस कार्रवाई को पुलिस विभाग में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में निलंबित, एपीओ किए गए और पद से हटाए गए अधिकारियों के नाम तथा उनके खिलाफ कार्रवाई के विशिष्ट कारणों का उल्लेख नहीं है।