डीडवाना में कस्टोडियन जमीन विवाद पर बड़ा फैसला, सरकार ने चार सदस्यीय कमेटी बनाने के दिए निर्देश 

राजस्थान के डीडवाना जिले में कस्टोडियन ज़मीनों का विवाद अब नया मोड़ ले रहा है। लंबे समय से किसान इन ज़मीनों को सरकारी ज़मीन घोषित करने का विरोध कर रहे हैं। अब राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और एक खास कमेटी बनाई है।

इस कदम से किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि कमेटी उनके दावों की पूरी जांच करेगी। डीडवाना में सैकड़ों परिवारों की पुश्तैनी ज़मीनें दांव पर लगी हैं, और यह फैसला उनके भविष्य को बदल सकता है।

किसानों की परेशानी पर सरकार का ध्यान
राज्य सरकार ने कस्टोडियन ज़मीनों के बारे में मिली शिकायतों और ज्ञापनों पर विचार करने के लिए एक राज्य-स्तरीय कमेटी बनाई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी कैलाश चंद्र कुमावत ने इस चार सदस्यों वाली कमेटी को बनाने का आदेश जारी किया है।

कमेटी में डीडवाना, चोमू और जयपुर के तहसीलदारों के साथ-साथ डिप्टी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी शामिल हैं। यह टीम सरकारी नियमों और गाइडलाइन के आधार पर सभी पहलुओं की कानूनी तौर पर जांच करेगी। जांच पूरी होने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिससे किसानों को न्याय मिलने की उम्मीद है। कमेटी किसानों की तरफ से ज़मीन पर मालिकाना हक साबित करने वाले बयानों पर विचार करेगी। डीडवाना में किसान परिवार 78 साल से इन ज़मीनों पर काबिज हैं, इसे पुश्तैनी प्रॉपर्टी मानते हैं। लेकिन, 2011 में इन ज़मीनों को सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया गया, जिससे किसानों में गुस्सा था। अब सरकार कमेटी के ज़रिए इस गलती को सुधारने की कोशिश कर रही है।

MLA यूनुस खान की एक्टिव भूमिका
डीडवाना MLA यूनुस खान ने इस मुद्दे को ज़ोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने विधानसभा में इस मामले पर चर्चा की, रेवेन्यू मिनिस्टर से मिले और सीनियर अधिकारियों को मेमोरेंडम दिया। उनकी कोशिशों का नतीजा यह हुआ कि सरकार ने कमेटी बनाने का फैसला किया। जैसे ही ऑर्डर जारी हुआ, यूनुस खान प्रभावित किसानों के साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस गए और कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत को डॉक्यूमेंट्स सौंपे।

यूनुस खान ने कहा कि सैकड़ों किसान परिवारों की रोजी-रोटी इन ज़मीनों पर निर्भर करती है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह किसानों को जल्द से जल्द उनका हक और कानूनी हक दिलाए। MLA ने सरकार की संवेदनशीलता की तारीफ़ की और कहा कि यह कदम किसानों के संघर्ष को पहचान देता है। उन्हें विश्वास है कि कमिटी की जांच से सच्चाई सामने आएगी और किसानों को न्याय मिलेगा।

78 साल पुराना दावा और नया मोड़
डीडवाना में कस्टोडियल ज़मीनों को लेकर किसानों का आंदोलन सालों से चल रहा है। ये ज़मीनें पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए रिज़र्व थीं, लेकिन स्थानीय किसान इसे अपनी पुश्तैनी ज़मीन बताते हैं। 2011 में सरकार के ऐलान के बाद किसानों ने अपना विरोध तेज़ कर दिया था। अब कमिटी बनने से आंदोलन को नई एनर्जी मिली है।