एकल पट्टा केस में जवाब देने वाले एडिशनल एसपी एपीओ, देखें कैमरे में कैद मामले का सच

राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!! एकल पट्टा केस में भजनलाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश जवाब में पूर्व नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को क्लीन चिट दिए जाने का मामला सोमवार को तूल पकड़ गया। राज्य सरकार ने जवाब पेश करने वाले एसीबी के एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह को एपीओ कर दिया। वो ही केस के प्रभारी अधिकारी थे। इस मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वकील भी बदल दिया है, अब पैरवी की जिम्मेदारी अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा को सौंप दी है। उधर, यह भी सामने आया है कि एसीबी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश करने से पहले उस पर गृह विभाग की मंजूरी ही नहीं ली। एकल पट्टा केस में 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पेश जवाब में शांति धारीवाल और अन्य को क्लीन चिट देने के अशोक गहलोत सरकार के समय के जवाब को यथावत रखा गया।

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दूसरी ओर, यह बात भी सामने आई है कि एसीबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने से पहले गृह विभाग से मंजूरी नहीं ली. एकल पट्टा मामले में शांति धारीवाल और अन्य को क्लीन चिट देने पर अशोक गहलोत सरकार की प्रतिक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को अपने जवाब में बरकरार रखा था.

इस तरह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया

यह मामला तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के दौरान 3 दिसंबर 2014 को एसीबी ने दर्ज किया था। तत्कालीन आईएएस-आरएएस अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. कांग्रेस के सत्ता में आने पर 3 क्लोजर रिपोर्ट पेश की गईं। हाई कोर्ट ने 17 जनवरी 2023 को तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ केस वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा, जिसे अशोक पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. एसीबी एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने कहा कि जवाब किसके स्तर से स्वीकृत हुआ, यह अभी नहीं कहा जा सकता. मामला कोर्ट में विचाराधीन है.

दूदू कलेक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच भी सुरेंद्र सिंह ही कर रहे थे

दूदू कलेक्टर से 25 लाख की रिश्वत मांगने की जांच कर रहे जयपुर एसीबी के एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह को सरकार ने सोमवार देर शाम एपीओ कर दिया। इस फैसले को लेकर एडीजी एसीबी हेमंत प्रियदर्शी ने कहा कि जल्द ही इस मामले में नए जांच अधिकारी (आईओ) की नियुक्ति की जाएगी. सरकार ने यह फैसला किस आधार पर लिया, यह वह अच्छे से बता सकती हैं. उन्होंने कार्रवाई का कारण बताने से इनकार कर दिया। वहीं, एसीबी ने एफआईआर में कलेक्टर को ट्रैप करने की सूचना लीक करने का जिक्र किया है.