IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB जांच प्रदूषण नियंत्रण मंडल तक पहुंची, वीडियो में जाने कार्यकाल में दी गई पर्यावरणीय मंजूरियों का रिकॉर्ड मांगा
राजस्थान में 40 विला-कॉटेज खरीद मामले में आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ चल रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब जांच राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तक पहुंच गई है। एसीबी ने मंडल को पत्र लिखकर शिखर अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान विभिन्न परियोजनाओं को दी गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों का रिकॉर्ड मांगा है।एसीबी यह पता लगाना चाहती है कि संबंधित अवधि में किन-किन परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किए गए थे। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच जारी की गई मंजूरियों का ब्योरा मांगा गया है।
8 प्रमुख स्थानों पर पहले भी जारी किए थे नोटिस
इससे पहले एसीबी ने मामले की जांच के तहत वित्त विभाग, उद्योग आयुक्त, जयपुर, उदयपुर और अलवर के जिला कलेक्टरों तथा सब-रजिस्ट्रार सहित 8 प्रमुख स्थानों पर नोटिस जारी किए थे। इन विभागों और कार्यालयों से संपत्तियों की खरीद तथा रियायती पैकेज से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे।जांच एजेंसी अलग-अलग विभागों से रिकॉर्ड जुटाकर यह पता लगाने में लगी है कि 40 विला-कॉटे की खरीद और संबंधित रियायती पैकेज के मामले में किन प्रक्रियाओं का पालन किया गया था।
पर्यावरणीय मंजूरियों की भी होगी पड़ताल
प्रदूषण नियंत्रण मंडल से रिकॉर्ड मांगने के बाद अब जांच में शिखर अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान दी गई पर्यावरणीय स्वीकृतियां भी शामिल हो गई हैं। एसीबी यह जानना चाहती है कि अप्रैल 2022 से फरवरी 2024 के बीच किन परियोजनाओं को एनओसी दी गई और इन मंजूरियों से संबंधित प्रक्रिया क्या रही।फिलहाल प्रदूषण नियंत्रण मंडल से मांगे गए दस्तावेजों और अन्य विभागों से जुटाए जा रहे रिकॉर्ड के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।