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राजस्थान पुलिस के आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे 96.82 करोड़ रुपए, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देंगी राशि

 

राजस्थान पुलिस को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से लैस करने के लिए राज्य सरकार ने 96 करोड़ 82 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यह राशि खर्च करेंगी। इसका उद्देश्य पुलिस की निगरानी क्षमता बढ़ाने, विशेष अभियानों को मजबूत करने और पुलिसकर्मियों की प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार करना है।

केंद्र सरकार देगी 58.09 करोड़ रुपए

इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 58 करोड़ 9 लाख 23 हजार रुपए का हिस्सा दिया जाएगा। शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी। दोनों सरकारों के सहयोग से पुलिस विभाग को आधुनिक उपकरण और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की योजना है।

निगरानी क्षमता बढ़ाने पर रहेगा जोर

पुलिस आधुनिकीकरण के तहत निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आधुनिक तकनीक और उपकरणों की मदद से पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रयास होगा। इससे पुलिस को अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता मिल सकती है।

विशेष अभियानों और प्रशिक्षण को मिलेगा सहयोग

स्वीकृत राशि का उपयोग विशेष पुलिस अभियानों के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने और प्रशिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी किया जाएगा। आधुनिक संसाधनों के साथ पुलिसकर्मियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर जोर रहेगा।

पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने की पहल

पुलिस आधुनिकीकरण योजना का उद्देश्य बदलती जरूरतों के अनुरूप पुलिस विभाग की क्षमता विकसित करना है। इसके तहत तकनीकी संसाधनों, निगरानी उपकरणों और प्रशिक्षण सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि स्वीकृत राशि से कौन-कौन से उपकरण खरीदे जाएंगे और किन जिलों या इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल 96.82 करोड़ रुपए की स्वीकृति से राजस्थान पुलिस के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को वित्तीय सहयोग मिलेगा।