सोनिया गांधी की किताब में 1984 के सिख दंगों पर दावे से पंजाब में विवाद, सेना की तैनाती को लेकर उठे सवाल; अकाली दल और BJP ने घेरा

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की नई किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ के 17वें अध्याय में 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर किए गए दावों पर विवाद शुरू हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में भड़की हिंसा और सेना की तैनाती में हुई देरी को लेकर सोनिया गांधी ने किताब में अपना पक्ष रखा है। उनके इन दावों के बाद पंजाब में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल ने किताब में दिए गए विवरण पर सवाल उठाए हैं।

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद के घटनाक्रम का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि हत्या के बाद देश में गुस्से का माहौल था और दिल्ली सहित कई जगहों पर हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान निर्दोष सिख नागरिकों को निशाना बनाया गया। सोनिया ने इस हिंसा को देश के इतिहास का दुखद और शर्मनाक अध्याय बताया है। उनके मुताबिक, उस समय शासन और प्रशासन की व्यवस्था प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रही थी।

सेना की तैनाती में देरी को लेकर विवाद

किताब के 17वें अध्याय में सोनिया गांधी ने सेना की तैनाती में देरी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने लिखा है कि 31 अक्टूबर को ही सेना को बुलाने का आदेश दिया गया था, लेकिन तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल एएस वैद्य की ओर से सैन्य टुकड़ियों की तैनाती को लेकर निर्णय में देरी हुई। उनके विवरण के अनुसार, दिल्ली के आसपास मौजूद सैन्य टुकड़ियों का समय पर इस्तेमाल नहीं हो पाया और दूसरे स्थानों से सेना बुलाने की प्रक्रिया में वक्त लगा।

हालांकि, इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एएस वैद्य ने न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग के सामने अपने बयान में कहा था कि 31 अक्टूबर को ही सैनिकों को तैनात कर दिया गया था, लेकिन उनका प्रभावी इस्तेमाल नहीं किया गया। आयोग की रिपोर्ट में सेना की तैनाती में देरी के लिए तत्कालीन दिल्ली प्रशासन की भूमिका का उल्लेख किया गया था।

एचएस फूलका ने दावों को बताया गलत

1984 के दंगा पीड़ितों की ओर से लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वरिष्ठ वकील और BJP नेता एचएस फूलका ने सोनिया गांधी के दावों पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि किताब में दी गई जानकारी आधिकारिक रिकॉर्ड और मिश्रा आयोग के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। फूलका के मुताबिक, दिल्ली में बड़ी संख्या में सेना के जवान मौजूद थे, लेकिन उन्हें समय पर प्रभावी कार्रवाई के लिए नहीं लगाया गया।

फूलका ने दावा किया कि यदि उपलब्ध सैनिकों को समय पर सड़कों पर उतारा जाता तो कम से कम 2 हजार लोगों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने इस मामले में तत्कालीन केंद्र सरकार और दिल्ली प्रशासन की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए।

सुखबीर बादल ने पंजाब कांग्रेस से मांगा जवाब

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने पंजाब कांग्रेस के नेताओं से 1984 की हिंसा को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। बादल ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी की किताब में तत्कालीन नेतृत्व को जिम्मेदारी से बचाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस के नेताओं को इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़नी चाहिए।

कांग्रेस ने BJP पर लगाया राजनीति करने का आरोप

कांग्रेस नेताओं ने किताब को लेकर BJP की आलोचना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बताया है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि BJP इस किताब को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा कर रही है। वहीं, सोनिया गांधी ने अपनी किताब में 1984 की हिंसा को शर्मनाक बताते हुए न्याय मिलने में हुई देरी को भी व्यवस्था की विफलता माना है।

1984 की हिंसा में दिल्ली में हजारों सिखों की हत्या हुई थी। आहूजा समिति के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में 2,733 सिख मारे गए थे। चार दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी इस हिंसा की जिम्मेदारी, प्रशासनिक भूमिका और पीड़ितों को न्याय मिलने का मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है। सोनिया गांधी की किताब में किए गए नए दावों ने एक बार फिर इस पुराने विवाद को चर्चा में ला दिया है।