किस आधार पर दर्ज की FIR? दिल्ली विधानसभा स्पीकर का पंजाब पुलिस को नोटिस

दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही के कथित तौर पर फर्जी वीडियो को लेकर जालंधर में दर्ज FIR का मुद्दा गरमा गया है। इस संबंध में पंजाब DGP, जालंधर पुलिस कमिश्नर और स्पेशल DGP साइबर सेल को नोटिस जारी किए गए हैं। विधानसभा परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उनसे 48 घंटे के अंदर लिखित स्पष्टीकरण और सभी संबंधित दस्तावेज जमा करने को कहा गया है।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने जालंधर में दर्ज FIR के संबंध में एक औपचारिक नोटिस जारी किया है, जो विधानसभा की कार्यवाही के कथित फर्जी वीडियो क्लिप से संबंधित है। नोटिस में कहा गया है कि सदन को इस मामले की पहले से जानकारी है और वीडियो क्लिप फोरेंसिक जांच और विशेषाधिकार समिति को भेज दी गई है।

यह मामला सदन की गरिमा और विशेषाधिकारों से जुड़ा है।

नोटिस में इस मामले में पंजाब पुलिस की संलिप्तता पर स्पीकर की चिंता व्यक्त की गई है और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत स्पष्टीकरण और आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं। यह मामला बेहद संवैधानिक महत्व का है और सीधे सदन की गरिमा और विशेषाधिकारों को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा किसी एक व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी तक सीमित नहीं है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस वीडियो के आधार पर FIR दर्ज की गई है, वह कोई पर्सनल रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि सदन की ऑफिशियल रिकॉर्डिंग है, जो दिल्ली विधानसभा की अकेली प्रॉपर्टी है। सदन की प्रॉपर्टी का यह गलत इस्तेमाल और उसके आधार पर एक मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि बेहद गंभीर और निंदनीय भी है। FIR किस आधार पर दर्ज की गई? स्पीकर ने साफ किया कि सदन की कार्यवाही की कोई भी रिकॉर्डिंग सदन की अकेली प्रॉपर्टी है और किसी भी राजनीतिक पार्टी, व्यक्ति या बाहरी एजेंसी से संबंधित नहीं है। उन्होंने उस अधिकार और आधार पर सवाल उठाया जिसके तहत यह FIR दर्ज की गई। इस पूरी घटना में जालंधर पुलिस कमिश्नर की भूमिका बेहद चिंताजनक है और पहली नजर में सदन के खास अधिकारों का उल्लंघन लगता है। इसलिए, उनके खिलाफ खास अधिकारों के उल्लंघन का साफ मामला बनता है, जिसकी सदन गंभीरता से जांच करेगा। स्पीकर ने आगे कहा कि विपक्ष के अनुरोध पर और पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए वीडियो क्लिप को फोरेंसिक साइंस लैब भेजा गया था। लेकिन, यह दावा करना कि सदन की ऑफिशियल रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है, सदन की गरिमा पर हमला है। यह सिर्फ़ झूठा आरोप नहीं है, बल्कि सदन की इज़्ज़त खराब करने और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के मकसद से एक सोची-समझी साज़िश लगती है। इस साज़िश में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी लोगों पर सदन सख्त कार्रवाई करेगा।