निजी अस्पताल ने पेंशनर से वसूले 7.42 लाख रुपये, हाईकोर्ट सख्त: हरियाणा सरकार को ब्याज सहित पूरी रकम लौटाने का आदेश

हरियाणा के गुरुग्राम में निजी अस्पताल द्वारा इलाज के नाम पर बुजुर्ग पेंशनर से अधिक पैसे वसूलने के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को 85 वर्षीय पेंशनर के 7.42 लाख रुपये के पूरे चिकित्सा बिल का भुगतान 6 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ करने का आदेश दिया है। यह मामला निजी अस्पताल में दिल के इलाज के दौरान निर्धारित पैकेज से कई गुना अधिक रकम वसूले जाने से जुड़ा है।

मामले के सामने आने के बाद निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने और पेंशनभोगियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

1.35 लाख के पैकेज के अलावा वसूले 6.02 लाख रुपये

जानकारी के मुताबिक, गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 85 वर्षीय पेंशनर को दिल से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अस्पताल की ओर से इलाज के लिए 1.35 लाख रुपये का पैकेज निर्धारित किया गया था।

हालांकि, इलाज के दौरान अस्पताल ने दवाओं और चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजों के नाम पर 6.02 लाख रुपये अतिरिक्त वसूल लिए। इस तरह बुजुर्ग मरीज का कुल चिकित्सा खर्च करीब 7.42 लाख रुपये हो गया।

इतनी बड़ी रकम खर्च होने के बाद पेंशनर ने अपने चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए दावा किया। मामला आगे बढ़ने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया।

हाईकोर्ट ने 6 प्रतिशत ब्याज देने का दिया आदेश

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को पेंशनर के पूरे चिकित्सा बिल का भुगतान करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि 7.42 लाख रुपये की राशि के साथ 6 प्रतिशत सालाना ब्याज भी दिया जाए।

इस आदेश के तहत बुजुर्ग पेंशनर को इलाज पर खर्च की गई रकम की भरपाई मिल सकेगी। अदालत का यह निर्देश उन पेंशनभोगियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन्हें सरकारी नियमों के तहत चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त है।

निजी अस्पतालों की वसूली पर फिर उठे सवाल

इस मामले ने निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीजों से लिए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को लेकर बहस तेज कर दी है। कई बार अस्पताल इलाज का एक निश्चित पैकेज बताते हैं, लेकिन बाद में दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य सुविधाओं के नाम पर अलग-अलग रकम जोड़ दी जाती है।

ऐसी स्थिति में मरीज और उनके परिवार के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो जाती है। बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए यह समस्या और गंभीर हो सकती है।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति और अस्पतालों की ओर से वसूले जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है।