गेम्स में पंजाब सहित देश की सरकारी यूनिवर्सिटीज के खिलाफ साजिश? क्या है नियम में बदलाव, जिसका हो रहा विरोध

देश में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के सबसे मशहूर माने जाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पर इस समय गंभीर जांच चल रही है। आरोप है कि हाल ही में नियमों में हुए बदलावों ने खेलों की निष्पक्षता को कम कर दिया है और पंजाब भर की सरकारी यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़ दिया है।

आरोपों के मुताबिक, पिछले साल एक BJP नेता की यूनिवर्सिटी को फायदा पहुंचाने के लिए आखिरी समय में नियम बदले गए थे। नियम बदलने से पहले इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने सिर्फ तीन मेडल जीते थे। पिछले सेशन में इसके मेडल की संख्या तीन से बढ़कर 32 हो गई थी और इस सेशन में यह बढ़कर 42 हो गई है। इससे पंजाब में विवाद खड़ा हो गया है।

कॉम्पिटिशन लगभग बेअसर होने का डर
लगभग 65 सालों से MAKA ट्रॉफी साल भर के एथलेटिक परफॉर्मेंस के आधार पर दी जाती रही है। इसमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट, AIU चैंपियनशिप और अलग-अलग खेलों में लगातार अच्छे परफॉर्मेंस पर जोर दिया जाता था। हालांकि, 2023-24 सीजन में सीजन खत्म होने के बाद अचानक नियम बदल दिए गए। पहले KIUG में सिर्फ़ 10 से 15 परसेंट वेटेज था, लेकिन इसे बाद में बढ़ाकर लगभग 100 परसेंट कर दिया गया। इसका मतलब था कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन और AIU कॉम्पिटिशन समेत पूरे साल की परफॉर्मेंस लगभग बेअसर हो गई। इस बदलाव का सीधा फ़ायदा उन यूनिवर्सिटी को हुआ जिन्होंने KIUG में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते।

यहीं से विवाद और गहरा गया। 2024-25 में, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे खेलों को अचानक खेलो इंडिया गेम्स में शामिल कर लिया गया। ये फ़ैसले स्पोर्ट्स सीज़न के दौरान या उसके बाद लिए गए, जब ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ने अपने प्लान और बजट फ़ाइनल कर लिए थे। जबकि इन खेलों में लगभग 10 इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त ओलंपिक इवेंट हैं, KIUG ने इन्हें बढ़ाकर लगभग 30 कर दिया है, जिसमें कई नॉन-ओलंपिक कैटेगरी भी शामिल हैं। ये ऐसे खेल हैं जो आमतौर पर पंजाबी यूनिवर्सिटी या देश की ज़्यादातर पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं खेले जाते। ये खेल महंगे हैं, इनके लिए खास इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी-खासी फंडिंग की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ़ विदेशी इंस्टीट्यूशन के पास ही होती है।

एथलीटों की एंट्री पर उठे सवाल
एथलीटों की एंट्री पर उठे सवालों से यह मामला और भी उलझ गया है। आरोप है कि कुछ एथलीट को डेडलाइन के बाद भी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने दिया गया, जबकि उनकी एंट्री ऑफिशियल लिस्ट में अप्रूव नहीं थीं। नियमों के मुताबिक, ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर भी इन एथलीट ने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और मेडल भी जीते। इससे पूरे इवेंट की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठे हैं।

यह भी सवाल उठ रहा है कि जब खेलो इंडिया जैसे इवेंट में सरकारी फंड इन्वेस्ट किया जाता है, तो क्या ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिनसे कुछ खास यूनिवर्सिटी को फायदा हो? स्पोर्ट्स का मकसद बराबर मौके देना है, न कि रिसोर्स के आधार पर जीत तय करना।