मुंबई सीरियल ब्लास्ट के 12 आरोपियों के बरी होने के बाद अब क्या विकल्प हैं? वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ प्रदीप घरात बता रहे हैं...

पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले और 189 निर्दोष नागरिकों की जान लेने वाले 2006 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाकर तहलका मचा दिया है। इस मामले के 12 आरोपियों को बरी करने का फैसला न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति एस चांडक की पीठ ने सुनाया। एक आरोपी की जाँच के दौरान मौत हो गई थी।

2006 में चर्चगेट और बोरीवली स्टेशनों के बीच लोकल ट्रेनों में 11 मिनट के अंदर पाँच विस्फोट हुए थे। जिसमें 189 यात्रियों की जान चली गई थी और 800 से ज़्यादा नागरिक घायल हुए थे। इसी बम विस्फोट मामले में अदालत के इस फैसले ने तहलका मचा दिया है। इस बीच, वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ प्रदीप घरात ने अदालत के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

जब आरोपियों को बरी किया जाता है, तो सभी दस्तावेजों और सबूतों का सत्यापन किया जाता है। और अदालत इस बात का ध्यान रखती है कि उस सत्यापन से जो सबूत सामने आएँ, वे विश्वसनीय हों या आरोपी के अपराध को दर्शाएँ। प्रदीप घरात ने कहा, "इसलिए, जब अदालत आरोपी को बरी करती है, तो हमें यह कहना पड़ता है कि पुलिस द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए गए साक्ष्य निश्चित रूप से आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त मज़बूत नहीं थे।"

अगर किसी बेहद संवेदनशील मामले में फ़ैसला विपरीत गया है, तो हमें यह कहना होगा कि संबंधित तंत्र (पुलिस व्यवस्था और राज्य सरकार) विफल रहे हैं। जाँच अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए थी। और जो भी साक्ष्य मिले, उन्हें अदालत के समक्ष मज़बूती से प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है।