क्या है महाराष्ट्र का पब्लिक सेफ़्टी बिल? क्यों कहा जा रहा है ख़तरनाक, महाराष्ट्र सरकार आज पेश करेगी विधेयक

महाराष्ट्र सरकार आज विधानसभा में जन सुरक्षा विधेयक पेश करने जा रही है। जन सुरक्षा विधेयक पर चर्चा के लिए दोनों सदनों के सदस्यों की एक समिति गठित की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले आज विधानसभा में इस समिति की रिपोर्ट साझा करेंगे। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी विशेष जन सुरक्षा अधिनियम का विरोध कर रही है। आइए जानते हैं क्या है यह कानून और इसमें क्या खास होने वाला है।

जन सुरक्षा अधिनियम क्या है?

आपको बता दें कि जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) एक गैर-जमानती और निवारक कानून है। इस कानून के तहत, अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उस व्यक्ति को बिना किसी आरोप के तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है।

महाराष्ट्र में विशेष जन सुरक्षा कानून की आवश्यकता क्यों है?

दरअसल, यह जन सुरक्षा अधिनियम और इसके तहत बनाए गए कानून मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा से संबंधित हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य नक्सली/माओवादी और अन्य संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करना है जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। देश के कुछ नक्सल प्रभावित राज्यों में पहले से ही ऐसा विशेष कानून है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कोई कानून न होने के कारण, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को यूएपीए जैसे केंद्र सरकार के कानूनों का सहारा लेना पड़ता है। इस केंद्रीय कानून के तहत कार्रवाई करते समय अक्सर प्रशासनिक समस्याओं और पूर्व अनुमति संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महाराष्ट्र में कई वर्षों से एक स्वतंत्र कानून की मांग की जा रही है। राज्य सरकार का तर्क है कि यह राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक प्रभावी कानून होगा।

महाराष्ट्र में जन सुरक्षा विधेयक लाया जाएगा।

• इस कानून के प्रावधान क्या हैं?
• राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी संगठन को गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है।
• संगठन के कार्यालय, परिसर और संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।
• गैरकानूनी संगठनों के बैंक खाते सील किए जा सकते हैं।
• यदि प्रतिबंधित संगठन के अधिकारी या कार्यकर्ता किसी नए नाम से वहाँ काम करते हैं, तो नए संगठन को भी मूल प्रतिबंधित संगठन का हिस्सा माना जाएगा और उसे भी अवैध घोषित किया जा सकता है।
• केवल डीआईजी स्तर के अधिकारी की अनुमति से ही प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।
• जाँच केवल पुलिस उपनिरीक्षक या उससे उच्च अधिकारी द्वारा ही की जाएगी।
• आरोप पत्र केवल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) स्तर के अधिकारी की अनुमति से ही दायर किया जा सकता है।
• इससे कानून के दुरुपयोग की संभावना को रोका जा सका है।