भारत में शराब की खपत में दक्षिण भारत का दबदबा, कर्नाटक पहले नंबर पर; महाराष्ट्र पांचवें स्थान पर

भारत में शराब की खपत को लेकर सामने आई एक हालिया रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले आंकड़े दर्ज किए गए हैं। देश के सबसे ज्यादा शराब उपभोग करने वाले पांच राज्यों की सूची में दक्षिण भारतीय राज्यों का दबदबा दिखाई दे रहा है। इस सूची में कर्नाटक पहले स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र पांचवें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक में हर साल करीब 6.9 करोड़ शराब के डिब्बे यानी केस बिकते हैं।

आंकड़ों के अनुसार, शीर्ष चार स्थानों पर दक्षिण भारत के ही राज्य काबिज हैं। इससे पता चलता है कि देश में शराब की बिक्री के मामले में दक्षिण भारतीय राज्यों की हिस्सेदारी काफी अधिक है। वहीं, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य को इस सूची में पांचवां स्थान मिला है।

कर्नाटक में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री

रिपोर्ट में कर्नाटक को देश का सबसे बड़ा शराब उपभोक्ता राज्य बताया गया है। यहां सालाना करीब 6.9 करोड़ केस शराब की बिक्री होती है। यह आंकड़ा राज्य में शराब की खपत और बिक्री के बड़े बाजार की ओर इशारा करता है।

कर्नाटक के बाद सूची में दक्षिण भारत के तीन अन्य राज्य शामिल हैं। इस तरह शीर्ष चार स्थानों पर एक ही क्षेत्र के राज्यों का कब्जा है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाले राज्यों के नाम और उनकी बिक्री के विस्तृत आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

महाराष्ट्र पांचवें स्थान पर

देश के शीर्ष पांच शराब उपभोक्ता राज्यों की सूची में महाराष्ट्र पांचवें स्थान पर है। महाराष्ट्र में भी शराब की बिक्री का बड़ा बाजार है, लेकिन रिपोर्ट के आंकड़ों में वह दक्षिण भारत के चार राज्यों से पीछे है।

शराब की खपत के आंकड़ों को समझने के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि बिक्री और वास्तविक खपत के आंकड़े अलग-अलग हो सकते हैं। शराब की बिक्री पर राज्य की आबादी, उपलब्धता, कीमत, कर व्यवस्था और स्थानीय नियमों का भी असर पड़ता है।

रिपोर्ट के आंकड़ों को लेकर क्या है खास?

इस रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि शराब की खपत के मामले में दक्षिण भारत के चार राज्यों ने शीर्ष चार स्थान हासिल किए हैं। वहीं, महाराष्ट्र शीर्ष पांच में जगह बनाने वाला राज्य है। कर्नाटक में सालाना 6.9 करोड़ केस की बिक्री इस सूची का प्रमुख आंकड़ा है।

हालांकि, रिपोर्ट का वर्ष, आंकड़ों का स्रोत और शराब के एक केस में बोतलों की संख्या जैसी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए इन आंकड़ों के आधार पर राज्यों की तुलना करते समय संबंधित रिपोर्ट के पूरे विवरण को देखना जरूरी होगा।