ठाकरे ब्रांड को झटका, महायुति का बड़ा कदम, मराठी-अमराठी ध्रुवीकरण के डर से बनाई ये रणनीति

राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक मंच पर आने से राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। मराठी-अमराठी विवाद की संभावना है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर माहौल गरमाने की संभावना है। इसलिए महायुति अलर्ट मोड पर आ गई है। स्थानीय निकायों में मराठी वोटों को प्रभावित होने से रोकने के लिए बड़ा खेल खेला जा रहा है। ठाकरे की ठाकरे रैली के बाद महायुति के तीनों बड़े नेता अलर्ट हो गए हैं। चुनाव के लिए मिशन मेयर और ठाकरे को बढ़त दिलाने पर फोकस किया गया है। मुंबई में क्या हो रहा है?

जनसंख्या के आधार पर नगर निगम चुनाव का फॉर्मूला

ठाकरे भाइयों के एक साथ आने से राज्य में खासकर मुंबई बेल्ट में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना है। राज्य में नगर निगम चुनाव का फॉर्मूला जनसंख्या के आधार पर होगा। मुंबई में 32% मराठी, 14% मुस्लिम और बाकी 54% मतदाता अमराठी हैं। गुजराती, मारवाड़ी, उत्तर भारतीय पहले से ही भाजपा समर्थक हैं। इसलिए मुंबई महानगर पालिका में मराठी-अमराठी ध्रुवीकरण की प्रबल संभावना है।

मीरा-भायंदर में विरोध प्रदर्शन

MNS को मार्च निकालने की अनुमति न मिलने के बाद मीरा-भायंदर में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। कई MNS कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। MNS कार्यकर्ता पुलिस के रुख पर नाराजगी जता रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पुलिस ने व्यापारियों को मार्च निकालने की अनुमति दी थी। कई लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मराठी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है।

क्या है फॉर्मूला?

सूत्रों ने बताया है कि अगर मराठी-अमराठी विवाद छिड़ता है तो महायुति ने नगर निगम में जीत हासिल करने और वोट हासिल करने के लिए खास योजना बनाई है। सूत्रों ने बताया कि अगर ऐसा कोई विवाद छिड़ता है तो भाजपा को अमराठी वोटों की तैयारी करनी चाहिए, एनसीपी को बहुजन और प्रगतिशील वोटों की तैयारी करनी चाहिए और शिवसेना को ठाकरे के रास्ते के मराठी वोटों को जीतने के लिए प्रयास करना चाहिए।

ऐसा लग रहा है कि तीनों गठबंधनों के नेता इस बात पर सहमत हो गए हैं कि केवल जीतने वाले उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा जाना चाहिए क्योंकि नगर निगम चुनाव पार्टी के बैनर पर कम और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। ऐसा लग रहा है कि तीनों दल अगले हफ़्ते से उम्मीदवारों का सर्वेक्षण करेंगे।