एमपी में पुलिस प्रमोशन पर फिलहाल राहत, अंतिम फैसला कोर्ट के अधीन; विशेष बेंच आज करेगी सुनवाई

मध्य प्रदेश में पदोन्नति (प्रमोशन) में आरक्षण से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच कार्यवाहक पदोन्नति पाए हजारों पुलिसकर्मियों को फिलहाल राहत मिली है। हालांकि, यह राहत अंतिम न्यायिक फैसले के अधीन रहेगी। यानी अभी प्रमोशन पर कोई रोक नहीं लगी है, लेकिन आगे का निर्णय हाईकोर्ट की विशेष बेंच के फैसले पर निर्भर करेगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने खुद को किया अलग

प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एक्टिंग चीफ जस्टिस) ने स्वयं को अलग कर लिया है। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में विशेष बेंच का गठन किया गया है।

इस महत्वपूर्ण मामले पर आज विशेष बेंच सुनवाई करेगी, जिस पर प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों की नजरें टिकी हुई हैं।

फिलहाल जारी रहेंगे कार्यवाहक प्रमोशन

इस बीच गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यवाहक पदोन्नति मिली हुई है, वे फिलहाल अपने मौजूदा पदों पर बने रहेंगे। यानी अभी उन्हें मूल पद पर वापस नहीं भेजा जाएगा।

हालांकि, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था अदालत के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। यदि कोर्ट भविष्य में कोई अलग आदेश देता है, तो उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

15 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर असर

इस पूरे मामले का असर प्रदेश के करीब 15 हजार पुलिसकर्मियों पर पड़ रहा है, जिन्हें कार्यवाहक पदोन्नति का लाभ मिला हुआ है। लंबे समय से इन कर्मचारियों में यह आशंका बनी हुई थी कि उन्हें दोबारा पुराने पद पर भेजा जा सकता है।

गृह विभाग के ताजा आदेश से फिलहाल उन्हें राहत जरूर मिली है, लेकिन अंतिम स्थिति अदालत के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।

आज की सुनवाई पर टिकी निगाहें

प्रमोशन में आरक्षण से जुड़ा यह मामला मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष बेंच की सुनवाई के बाद यह तय होगा कि कार्यवाहक पदोन्नतियों और भविष्य की नियमित पदोन्नति प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

प्रदेशभर के सरकारी कर्मचारी, पुलिस अधिकारी और कर्मचारी संगठन आज होने वाली सुनवाई पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसका असर हजारों कर्मचारियों के सेवा भविष्य पर पड़ सकता है।