पालघर मॉब लिंचिंग केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज, कहा—हर हाल में व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि नहीं

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार (23 दिसंबर) को पालघर जिले में 2020 में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की लिंचिंग के चार आरोपियों को ज़मानत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पहली नज़र में काफी सबूत हैं। कोर्ट ने साफ किया कि मामले की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति और संभावित सज़ा को देखते हुए, इस स्टेज पर ज़मानत देना सही नहीं होगा।

जिन चार आरोपियों की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की गई है, उनमें राजेश ढकाल राव, सुनील उर्फ़ सत्य शांताराम दलवी, सजन्या बारक्या बुरकुड और विनोद रामू राव शामिल हैं। जस्टिस डॉ. नीला गोखले की सिंगल बेंच ने कहा कि आरोप बहुत गंभीर हैं और इनमें उम्रकैद या मौत की सज़ा भी हो सकती है।

कोर्ट ने कहा:

कोर्ट ने यह भी माना कि व्यक्तिगत आज़ादी एक ज़रूरी अधिकार है, लेकिन इसे हर मामले में प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। कोर्ट के मुताबिक, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना, सबूतों से छेड़छाड़ और कानून-व्यवस्था पर संभावित असर जैसे फैक्टर्स को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। आरोपियों की दलील
आरोपियों ने दलील दी कि वे लगभग पांच साल से कस्टडी में हैं और ट्रायल में देरी हो रही है, इसलिए उन्हें बेल मिलनी चाहिए। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि गंभीर अपराधों में सिर्फ लंबे समय तक कस्टडी के आधार पर बेल नहीं दी जा सकती।

इस मामले में अब तक 42 आरोपियों को बेल मिल चुकी है
राजेश राव, सुनील दलवी, सजनुआ बुरकुड और विनोद राव ने बराबरी और अपनी जेल की सजा की अवधि के आधार पर बेल मांगी थी। आरोपियों की अर्जी में कहा गया था कि इस मामले में अब तक 42 आरोपियों को बेल मिल चुकी है। जस्टिस नीला गोखले ने अपने आदेश में उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि पर्सनल लिबर्टी कीमती है, लेकिन यह हर स्थिति में पूरी तरह से बरकरार नहीं रह सकती। कोर्ट ने कहा कि मॉब लिंचिंग के मामलों में बराबरी का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर आरोपी की भूमिका अलग होती है। हालांकि, कोर्ट ने CBI को जांच तेजी से पूरी करने का भी निर्देश दिया।

भीड़ ने तीन लोगों को पीटा।

14 अप्रैल, 2020 को महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में भीड़ ने दो साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि गांव वालों ने उन्हें बच्चा चोर समझ लिया था। भीड़ ने उन्हें बचाने के लिए मौके पर पहुंचे पुलिस अफ़सरों पर भी हमला किया। इस घटना से पूरे देश में गुस्सा फैल गया। 126 लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया। बाद में, जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंप दी गई। अभी ट्रायल चल रहा है, और हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद, चारों आरोपी ज्यूडिशियल कस्टडी में रहेंगे।