महाराष्ट्र: 12 जिला परिषदों, 125 पंचायत समितियों के कब होंगे चुनाव? आ गया बड़ा अपडेट

महाराष्ट्र में BMC समेत 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं। अब, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 12 ज़िला परिषदों (ZPs) और 125 पंचायत समिति के चुनाव के बारे में ज़रूरी जानकारी दी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र में 12 ज़िला परिषदों (ZPs) और 125 पंचायत समिति के चुनाव फरवरी के पहले हफ़्ते में हो सकते हैं।

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) अगले हफ़्ते इन चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि 6 जनवरी को स्टेट इलेक्शन कमीशन उन ज़िलों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेगा जहाँ तीसरे फ़ेज़ में चुनाव होने की उम्मीद है।

रिव्यू मीटिंग के दौरान, स्टेट इलेक्शन कमीशन तीसरे फ़ेज़ की तैयारियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs) और वोटिंग मशीनरी की उपलब्धता का रिव्यू करेगा। इसके बाद, जनवरी के दूसरे हफ़्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले चुनाव की तारीखों पर फ़ैसला होने की उम्मीद है।

यह प्रोसेस 10 फरवरी से पहले पूरा हो जाना चाहिए।

स्टेट इलेक्शन कमीशन को 10 फरवरी से पहले इलेक्शन प्रोसेस पूरा करना है, क्योंकि क्लास 12 के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी ने कहा, “इलेक्शन प्रोसेस पूरा करने में हमें लगभग 28 दिन लगेंगे। हमें उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) से नई EVMs की सप्लाई 15 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मैनपावर खत्म होने के बाद, हम उन्हें जिला परिषद चुनावों के लिए लगा पाएंगे।”

स्टेट इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी ने कहा, “हमें 35,000 पोलिंग स्टेशनों और 1.5 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कम से कम 70,000 EVMs की ज़रूरत है।” “हम 8 जनवरी से पहले तीसरे फेज़ के चुनाव की घोषणा नहीं कर सकते, इसलिए जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव फरवरी के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है।”

सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी की डेडलाइन तय की है।

इससे सुप्रीम कोर्ट की 31 जनवरी की डेडलाइन खत्म हो जाएगी, लेकिन हम 21 जनवरी को अगली सुनवाई में अपनी चिंताएं बताएंगे।

नवंबर और दिसंबर में अपने आदेशों में, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को नगर निगमों, नगर परिषदों और टाउन काउंसिलों के चुनाव कराने का निर्देश दिया था, भले ही वे 50 परसेंट रिज़र्वेशन लिमिट से ज़्यादा हों। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ़ 12 डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों और 125 पंचायत कमेटियों के चुनाव की इजाज़त दी है, उन बॉडीज़ को छोड़कर जो रिज़र्वेशन लिमिट से ज़्यादा हैं।

264 नगर परिषदों और टाउन काउंसिलों के पहले फ़ेज़ के चुनाव 2 दिसंबर को हुए थे, जबकि बाकी 24 नगर परिषदों और टाउन काउंसिलों के चुनाव 20 दिसंबर के लिए रीशेड्यूल किए गए थे।