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महाराष्ट्र के भुसावल में मतदाता सूची से 14,567 नाम हटाने की कोशिश का आरोप, कांग्रेस ने बताया सुनियोजित फर्जीवाड़ा; स्वतंत्र जांच की मांग

 

महाराष्ट्र के भुसावल विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से 14,567 नाम हटाने के कथित प्रयास का मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इसे सुनियोजित फर्जीवाड़ा बताते हुए पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। भुसावल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कब्जा है।

कांग्रेस ने मतदाता सूची से इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाने के प्रयास पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का मामला नहीं, बल्कि मतदाताओं के नाम सूची से हटवाने की सुनियोजित कोशिश हो सकती है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी है।

14,567 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए भेजे गए आवेदन, महाराष्ट्र के भुसावल में मचा सियासी विवाद; कांग्रेस ने मांगी स्वतंत्र जांच

महाराष्ट्र के जलगांव जिले के भुसावल विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से 14,567 नाम हटाने के लिए आवेदन किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मतदाताओं के नाम हटाने के लिए सुनियोजित तरीके से फर्जी आपत्तियां दर्ज कराई गईं। पार्टी ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। भुसावल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के संजय सावकारे विधायक हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 14,567 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 183 लोगों की ओर से फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। ये आवेदन डाक के जरिए निर्वाचन कार्यालय पहुंचे थे। फॉर्म-7 का इस्तेमाल मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने या किसी मौजूदा नाम को हटाने की मांग के लिए किया जाता है।

183 लोगों ने दर्ज कराईं आपत्तियां

इस मामले को सबसे पहले कांग्रेस के स्थानीय बूथ लेवल एजेंट मुनव्वर खान ने उठाया था। उन्होंने एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज होने पर सवाल खड़े किए और प्रशासन से जांच की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कुछ ऐसे लोगों के नाम से भी आवेदन किए गए, जिन्होंने खुद आपत्ति दर्ज कराने की बात से इनकार किया।

कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब एक व्यक्ति के लिए फॉर्म-7 के जरिए आवेदन करने की संख्या सीमित है, तो 183 लोगों के नाम से इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां कैसे पहुंच गईं। पार्टी ने आवेदन करने वालों की पहचान और पूरी प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है।

जांच में केवल 74 नाम हटाने योग्य मिले

जिला निर्वाचन प्रशासन की जांच में इस मामले को लेकर अलग तस्वीर सामने आई। बूथ लेवल अधिकारियों ने संबंधित मतदाताओं के नाम और दस्तावेजों का सत्यापन किया। जांच में 14,567 नामों में से केवल 74 मतदाता ऐसे पाए गए, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। इन नामों को नियमों के अनुसार हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई।

प्रशासन के मुताबिक, 21 आवेदनकर्ताओं ने स्वेच्छा से 2,532 आपत्तियां वापस ले ली थीं। बाकी मामलों का भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटारा किया गया। 17 नवंबर 2026 के आदेश के अनुसार सभी 14,567 आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया।

दोषियों पर कार्रवाई की मांग

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र जांच कराने, एफआईआर दर्ज करने और इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि जांच केवल आपत्तियों के नतीजे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि आवेदन किसने तैयार किए और किन लोगों के नाम का इस्तेमाल किया गया।

वहीं, निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि सभी आवेदनों की जांच नियमानुसार की गई है और पात्र मामलों में ही नाम हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई। प्रशासन ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से आपत्तियां दर्ज कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है।

इस पूरे मामले ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और नाम हटाने की प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें इस बात पर हैं कि कथित फर्जी आवेदनों के पीछे कौन लोग थे और जांच में क्या कार्रवाई होती है।