35 गांवों के आदिवासी मकान-खेत उजाड़ने के विरोध में लामबंद, CM से मिलने भोपाल तक करेंगे पदयात्रा; पट्टा और मुआवजे की मांग

मकान और खेत उजाड़े जाने के विरोध में 35 गांवों के आदिवासी एकजुट हो गए हैं। प्रभावित लोगों ने अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने के लिए भोपाल तक पदयात्रा करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि जमीन और मकानों से जुड़े विवाद के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासी समुदाय के लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखने के साथ जमीन के पट्टे, उचित मुआवजे और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।

35 गांवों के लोग हुए एकजुट

मकान और खेतों को नुकसान पहुंचाए जाने के विरोध में अलग-अलग गांवों के आदिवासी लामबंद हो रहे हैं। प्रभावित लोगों का कहना है कि उनकी जमीन और आवास से जुड़े मामलों का समाधान किया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर उन्होंने भोपाल तक पदयात्रा कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की योजना बनाई है।

प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात कर अपनी समस्याओं और मांगों से अवगत कराना है। उनका कहना है कि जब तक जमीन से जुड़े विवादों का उचित समाधान नहीं होता, तब तक उनकी परेशानियां बनी रहेंगी।

जमीन के पट्टे और मुआवजे की मांग

आदिवासी परिवारों की प्रमुख मांगों में जमीन के पट्टे जारी करना और नुकसान के बदले उचित मुआवजा देना शामिल है। प्रभावित लोगों का कहना है कि जिन परिवारों के मकान या खेत प्रभावित हुए हैं, उनके मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही, जमीन पर उनके अधिकारों और संबंधित दस्तावेजों की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पात्र परिवारों को नियमानुसार जमीन के पट्टे दिए जाएं। जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन्हें नियमों के अनुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनके सामने रहने और आजीविका का संकट खड़ा न हो।

जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

आदिवासी समुदाय ने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच कर यह पता लगाया जाना चाहिए कि मकानों और खेतों को उजाड़ने की कार्रवाई किन परिस्थितियों में की गई और क्या निर्धारित नियमों का पालन हुआ था।

इस मामले में प्रशासन का पक्ष और जमीन से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज सामने आने के बाद ही कार्रवाई की परिस्थितियों का स्पष्ट आकलन हो सकेगा।

मुख्यमंत्री से मुलाकात की तैयारी

भोपाल तक प्रस्तावित पदयात्रा के जरिए आदिवासी परिवार अपनी मांगें मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी मांग है कि सरकार मामले में हस्तक्षेप कर जमीन, आवास और मुआवजे से जुड़े विवादों का समाधान करे।

फिलहाल, प्रभावित गांवों के नाम, पदयात्रा की शुरुआत की तारीख और प्रशासन की ओर से अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। पदयात्रा और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद इस मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।