मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की शर्त खत्म, अब तीन बच्चे होने पर भी मिलेगी नौकरी; 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को राहत
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी से जुड़े दो बच्चों के नियम को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य में तीन बच्चे होने के बावजूद पात्र अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले से प्रदेश के 30 हजार से अधिक शिक्षकों को राहत मिलने की बात सामने आई है। लंबे समय से इस नियम को लेकर प्रभावित कर्मचारियों और शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।
दरअसल, मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति को लेकर दो बच्चों से संबंधित नियम लागू था। इस प्रावधान के तहत निर्धारित तारीख के बाद तीसरी संतान होने पर सरकारी नौकरी की पात्रता प्रभावित हो सकती थी। इसके चलते कई ऐसे शिक्षक और कर्मचारी प्रभावित हो रहे थे, जिनके तीन बच्चे हैं। नियम के कारण उनकी नियुक्ति और सेवा से जुड़े मामलों में परेशानी सामने आ रही थी।
अब इस नियम को खत्म किए जाने के बाद तीन बच्चों वाले अभ्यर्थियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर शिक्षा विभाग में कार्यरत हजारों शिक्षकों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकता है।
इस बदलाव से उन लोगों को भी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से दो बच्चों की शर्त के कारण सरकारी सेवा में पात्रता को लेकर चिंता में थे। अब तीन संतान होने मात्र से सरकारी नौकरी पाने के रास्ते में पहले जैसी बाधा नहीं रहेगी। इससे नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के साथ पहले से कार्यरत शिक्षकों को भी फायदा मिल सकता है।
सरकारी नौकरी में भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े नियमों का सीधा असर लाखों परिवारों पर पड़ता है। ऐसे में दो बच्चों की शर्त में बदलाव को मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम माना जा रहा है।
हालांकि, इस फैसले का वास्तविक लाभ किन श्रेणियों के कर्मचारियों और अभ्यर्थियों को मिलेगा, यह संबंधित सरकारी आदेश और उसमें निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगा। नियुक्ति की तारीख, सेवा नियमों और अन्य पात्रता संबंधी प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होगा।
इस बदलाव के बाद अब प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए तीन बच्चों वाले अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर तस्वीर बदल सकती है। खासकर शिक्षकों के बीच इस फैसले को लेकर राहत की उम्मीद है।