भोपाल के अंतिम नवाब की 1500 एकड़ जमीन पर प्रशासन की नजर, 30-35% हिस्सा शत्रु संपत्ति घोषित होने की संभावना

भोपाल रियासत के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खां की निजी जमीन को लेकर प्रशासन ने रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। करीब 1,500 एकड़ निजी जमीन में से 30 से 35 फीसदी हिस्से को शत्रु संपत्ति घोषित किए जाने की संभावना के बीच प्रशासन जमीन से जुड़े पुराने दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच कर रहा है।

इस संभावित कार्रवाई के चलते नवाब की जमीन से जुड़े स्वामित्व और पुराने रिकॉर्ड एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि नवाब की निजी संपत्तियों में कौन-कौन सी जमीन ऐसी है, जिस पर शत्रु संपत्ति से जुड़े प्रावधान लागू हो सकते हैं।

पुराने रिकॉर्ड की जांच शुरू

प्रशासन की ओर से जमीन से संबंधित पुराने दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इसमें जमीन के स्वामित्व, हस्तांतरण और उससे जुड़े अन्य रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। अधिकारियों का फोकस यह पता लगाने पर है कि करीब 1,500 एकड़ जमीन में से कितना हिस्सा शत्रु संपत्ति की श्रेणी में आ सकता है।

संभावित रूप से 30 से 35 फीसदी जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित किए जाने की चर्चा के बीच प्रशासनिक स्तर पर रिकॉर्ड की पड़ताल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अंतिम स्थिति दस्तावेजों की जांच और लागू नियमों के आधार पर ही स्पष्ट होगी।

क्या होती है शत्रु संपत्ति

शत्रु संपत्ति से आशय ऐसी संपत्ति से है, जिसे कानून के तहत ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं से जोड़ा जाता है, जो भारत के साथ युद्ध कर चुके देशों की नागरिकता या कुछ निर्धारित परिस्थितियों से संबंधित रहे हों। ऐसी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर निर्धारित कानूनी व्यवस्था है।

हालांकि, किसी जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित करने के लिए संबंधित रिकॉर्ड और कानूनी प्रावधानों की जांच जरूरी होती है। इसलिए प्रशासन की मौजूदा कवायद को इसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।

जमीन के भविष्य को लेकर बढ़ी चर्चा

नवाब हमीदुल्ला खां की संपत्तियां भोपाल के इतिहास से जुड़ी रही हैं। ऐसे में उनकी निजी जमीन के एक हिस्से को लेकर प्रशासनिक जांच शुरू होने से संपत्ति के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

फिलहाल प्रशासन पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच कर रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि जमीन का कितना हिस्सा शत्रु संपत्ति के दायरे में आता है और उस पर आगे क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।