चूल्हा बंद, चिता आंदोलन और सांकेतिक फांसी; केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर आदिवासी समुदाय में क्यों है उबाल?

मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की वजह से विस्थापन का सामना कर रहे आदिवासी समुदाय का सब्र अब जवाब देने लगा है। लंबे समय से चल रहा यह विरोध प्रदर्शन आज कई मोर्चों पर एक उग्र आंदोलन में बदल गया, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। प्रभावित ग्रामीणों ने केन नदी में कूदकर 'जल सत्याग्रह' किया; वे घंटों तक पानी में खड़े रहे और यह संदेश दिया कि जिस नदी को विकास की नींव माना जाता है, वही अब उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है।

इस बीच, 'मिट्टी सत्याग्रह' दूसरे दिन भी जारी रहा। अपने हाथों में खेतों की मिट्टी लिए ग्रामीणों ने अपने इस संकल्प को दोहराया कि वे किसी भी कीमत पर अपनी पुश्तैनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। पिछले दस दिनों से चल रहे 'चिता आंदोलन' ने भी अब एक गंभीर मोड़ ले लिया है; लोग अपने दर्द और गुस्से को ज़ाहिर करने के लिए प्रतीकात्मक चिताओं के पास बैठे हैं।

**बड़े पैमाने पर भोजन का बहिष्कार**

इस आंदोलन के समर्थन में, कई गांवों में चूल्हे नहीं जले हैं। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से भोजन का बहिष्कार किया है। महिलाएं, बुज़ुर्ग और बच्चे अपनी मांगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए भूखे रह रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनकी आवाज़ राज्य और केंद्र, दोनों सरकारों तक पहुंचेगी।

प्रभावित आदिवासियों और किसानों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि इस प्रोजेक्ट को सही ठहराने के लिए जिन 'ग्राम सभाओं' (गांव की बैठकों) का ज़िक्र किया गया है, वे पूरी तरह से दिखावा हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि इन बैठकों के रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि प्रशासन बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन किए लोगों को उनके घरों से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है।

**जनता का आक्रोश**

धारा 31 और बेदखली से जुड़े संबंधित कानूनों का हवाला देते हुए, कार्यकर्ताओं ने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी व्यक्ति को तब तक बेदखल नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसे पूरा मुआवज़ा और पुनर्वास सुनिश्चित न कर दिया जाए। इसके बावजूद, प्रशासनिक कार्रवाई बिना किसी रोक-टोक के जारी है, जिससे जनता का गुस्सा और भड़क रहा है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि उनके गांवों में बिचौलिए सक्रिय हैं, जो मुआवज़े की राशि का एक हिस्सा हड़प रहे हैं और विभिन्न दस्तावेज़ों को तैयार करवाने के बहाने अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। प्रशासन के कामकाज पर सवाल उठाते हुए, सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने कहा कि अधिकारी ज़मीनी हकीकतों से पूरी तरह बेखबर हैं और केवल कागज़ों पर ही अपनी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि विकास के नाम पर आदिवासी समुदायों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं बनाई गई, तो आंदोलन और तेज़ हो जाएगा।

प्रशासन और प्रभावित पक्षों के बीच बातचीत भी बेनतीजा रही। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में एक पारदर्शी सर्वेक्षण, कानूनी दायरे में जन सुनवाई और बिना किसी कटौती के सीधे मुआवज़े का भुगतान शामिल है।

**सांकेतिक फांसी की तैयारियां**

यह आंदोलन अब बढ़ रहा है और ज़्यादा आक्रामक रूप ले रहा है। प्रशासन की उदासीनता से नाराज़ होकर, ग्रामीणों ने "सांकेतिक फांसी" के साथ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है – यह एक ऐसा प्रदर्शन है जिसका मकसद अपनी दुर्दशा की गंभीरता पर ज़ोर देना है। फिलहाल, गांवों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है; फिर भी, बड़ी संख्या में लोग विरोध स्थलों पर डटे हुए हैं, और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने को लेकर प्रतिबद्ध हैं।