दतिया में पीतांबरा कॉरिडोर की मजबूती पर उठे सवाल, पुरानी नींव पर बनाई जा रही नई इमारत; हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम
मध्य प्रदेश के दतिया में मां पीतांबरा पीठ के आसपास बन रहे पीतांबरा कॉरिडोर की निर्माण गुणवत्ता और मजबूती को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। कॉरिडोर निर्माण में पुरानी नींव का ही इस्तेमाल कर नई इमारत खड़ी किए जाने को लेकर मामला गंभीर हो गया है। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने दतिया कलेक्टर को 15 दिन के भीतर जवाब देने का अल्टीमेटम दिया है।
पीतांबरा कॉरिडोर को धार्मिक पर्यटन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। परियोजना के तहत मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन निर्माण की तकनीकी मजबूती को लेकर उठे सवालों ने प्रशासन और निर्माण एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर ध्यान खींचा है।
पुरानी नींव पर नई इमारत बनाने का आरोप
मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नई इमारत के निर्माण के दौरान पुरानी नींव का ही इस्तेमाल किया जा रहा है? निर्माण कार्य में पुरानी नींव की मजबूती और उसकी तकनीकी उपयुक्तता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। किसी भी बड़े निर्माण में नींव की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में पुरानी नींव पर नई इमारत खड़ी करने से पहले उसकी स्थिति और भार सहने की क्षमता का तकनीकी परीक्षण जरूरी माना जाता है।
इसी मुद्दे को लेकर कॉरिडोर के निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। मामला अब न्यायालय तक पहुंच चुका है।
हाईकोर्ट ने दतिया कलेक्टर को दिया 15 दिन का समय
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दतिया कलेक्टर को 15 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत के इस निर्देश के बाद जिला प्रशासन के सामने निर्माण से जुड़े सवालों पर स्थिति स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है।
अब प्रशासन को यह बताना होगा कि निर्माण में पुरानी नींव का इस्तेमाल किन आधारों पर किया जा रहा है और इसकी मजबूती सुनिश्चित करने के लिए क्या तकनीकी जांच कराई गई है। साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर भी जवाब देना पड़ सकता है।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़ा है मामला
मां पीतांबरा पीठ दतिया का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहां देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कॉरिडोर का निर्माण श्रद्धालुओं की सुविधाओं और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
ऐसे में निर्माण की गुणवत्ता और मजबूती का सवाल केवल परियोजना तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा से भी जुड़ा है। किसी भी निर्माण में तकनीकी मानकों का पालन और सुरक्षा संबंधी जांच बेहद जरूरी होती है।
प्रशासन के जवाब पर टिकी नजरें
हाईकोर्ट के 15 दिन के अल्टीमेटम के बाद अब दतिया जिला प्रशासन के जवाब पर सबकी नजर रहेगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुरानी नींव की मजबूती को लेकर क्या तकनीकी रिपोर्ट सामने आती है और निर्माण कार्य में अपनाए गए मानकों के बारे में प्रशासन अदालत को क्या जानकारी देता है।
फिलहाल इस मामले में उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्माण की मजबूती को लेकर सवाल उठे हैं। अदालत में प्रशासन का पक्ष और तकनीकी जांच से जुड़े तथ्य सामने आने के बाद ही स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।