जबलपुर में ‘यादव जी की लव स्टोरी’ पर बढ़ा विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने रोक की मांग पर सुनवाई से किया इनकार

मध्य प्रदेश के जबलपुर में फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और समुदाय के प्रतिनिधियों ने फिल्म के शीर्षक और कथित कंटेंट पर आपत्ति जताई है। इस बीच, फिल्म पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से फिल्म के प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। उनका तर्क था कि फिल्म का नाम और कथानक एक विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत कर सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों के लिए पहले से तय कानूनी प्रक्रिया मौजूद है।

अदालत ने संकेत दिया कि फिल्मों के प्रमाणन और प्रदर्शन से जुड़े विवादों के समाधान के लिए संबंधित प्राधिकरण और निचली अदालतों का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि हर विवादित दावे पर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना उचित नहीं है।

जबलपुर में प्रदर्शन कर रहे संगठनों का कहना है कि फिल्म के कुछ संवाद और दृश्य आपत्तिजनक हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फिल्म सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकती है।

दूसरी ओर, फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह एक प्रेम कहानी पर आधारित काल्पनिक रचना है और इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। निर्माताओं का दावा है कि फिल्म को नियमानुसार प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही रिलीज किया गया है।

कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि किसी फिल्म के कंटेंट को लेकर आपत्ति है, तो संबंधित पक्ष केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख यह दर्शाता है कि वह ऐसे मामलों में तभी हस्तक्षेप करता है जब गंभीर संवैधानिक या विधिक प्रश्न शामिल हों।

फिलहाल जबलपुर में स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। स्थानीय पुलिस ने एहतियात के तौर पर सिनेमाघरों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है।

अब यह देखना अहम होगा कि विरोध कर रहे संगठन आगे कौन-सा कानूनी या प्रशासनिक कदम उठाते हैं और क्या मामला किसी उच्च न्यायालय तक पहुंचता है। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिल्म के प्रदर्शन पर तत्काल रोक की संभावना समाप्त होती नजर आ रही है।