मध्य प्रदेश के 50 हजार से ज्यादा ग्रामीण युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण, डेयरी से लेकर मोबाइल रिपेयरिंग तक सीखेंगे काम; बैंक ऋण दिलाने में भी मिलेगी मदद
मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। राज्य में इस वित्त वर्ष 50 हजार से अधिक ग्रामीण युवाओं को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के माध्यम से प्रशिक्षण देने की तैयारी है। इसके तहत युवाओं को उनकी रुचि और स्थानीय जरूरतों के अनुसार अलग-अलग व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए बैंक ऋण से जोड़ने में भी मदद की जाएगी।
केंद्र सरकार ने देशभर के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को इस वित्त वर्ष 6.35 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य दिया है। इस दिशा में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नेशनल एकेडमी ऑफ आरयूडीएसईटीआई के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। इसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं को रोजगार के साथ स्वरोजगार के लिए भी तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत 50 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी है।
चार प्रमुख श्रेणियों में मिलेगा प्रशिक्षण
युवाओं को उनकी क्षमता और रोजगार की संभावनाओं के आधार पर चार प्रमुख श्रेणियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें कृषि, उत्पाद निर्माण, सेवा एवं तकनीकी क्षेत्र और उद्यमिता विकास शामिल हैं। इन श्रेणियों के अंतर्गत अलग-अलग तरह के व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवा अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके कम लागत में रोजगार शुरू कर सकें।
डेयरी, बकरी पालन और सिलाई जैसे कोर्स शामिल
प्रशिक्षण कार्यक्रम में युवाओं के लिए कई उपयोगी पाठ्यक्रम रखे गए हैं। इनमें डेयरी व्यवसाय, बकरी पालन, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, मोबाइल मरम्मत और कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों के जरिए युवाओं को केवल काम सिखाने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने की जानकारी भी दी जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी और पशुपालन पहले से ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। ऐसे में युवाओं को इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके से काम करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण और मोबाइल मरम्मत जैसे पाठ्यक्रमों से युवा गांव या आसपास के कस्बों में अपनी दुकान अथवा छोटा व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।
प्रशिक्षण के बाद बैंक ऋण दिलाने में मिलेगी मदद
इस योजना की खास बात यह है कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता से जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें बैंक ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में मदद की जाएगी। इससे प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूरी पूंजी जुटाने में सहूलियत मिल सकेगी।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और गांवों में ही रोजगार के अवसर बढ़ाना है। यदि प्रशिक्षण के साथ बैंक ऋण और जरूरी मार्गदर्शन की सुविधा प्रभावी ढंग से उपलब्ध होती है तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है।