मध्य प्रदेश में माइनिंग टैग को लेकर सख्ती की तैयारी: खनिज विभाग ने कलेक्टरों को दिए निर्देश, एक महीने में हर वाहन पर लगाना होगा टैग

मध्य प्रदेश में खनिज परिवहन से जुड़ी व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की तैयारी की जा रही है। खनिज विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि एक महीने के भीतर खनिज परिवहन करने वाले हर संबंधित वाहन पर माइनिंग टैग लगवाना सुनिश्चित किया जाए। अप्रैल से लागू व्यवस्था के पालन को लेकर विभाग अब निगरानी बढ़ाने की तैयारी में है।

कलेक्टरों को एक महीने का समय

खनिज विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, जिला प्रशासन को तय समय सीमा में माइनिंग टैग लगाने की प्रक्रिया पूरी कराने पर ध्यान देना होगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की पहचान करने और टैग लगाने की प्रगति की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य खनिज परिवहन की निगरानी को अधिक व्यवस्थित बनाना और नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है। विभाग चाहता है कि निर्धारित समय सीमा में वाहनों पर टैग लगाने का काम पूरा हो, ताकि व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

खनिज परिवहन पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी

खनिजों के परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की पहचान और उनकी आवाजाही की निगरानी अवैध खनन तथा बिना अनुमति परिवहन पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। माइनिंग टैग व्यवस्था के जरिए संबंधित वाहनों की पहचान करना और परिवहन से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना आसान हो सकता है।

नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक निगरानी अहम होगी। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर तय समय में प्रक्रिया पूरी कराएं।

अप्रैल से लागू व्यवस्था पर रहेगा जोर

मध्य प्रदेश में अप्रैल से लागू की गई व्यवस्था के तहत अब माइनिंग टैग लगाने के काम में तेजी लाने की तैयारी है। विभागीय निर्देशों के बाद जिलों में इसकी प्रगति पर नजर रखी जाएगी।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में माइनिंग टैग की तकनीकी प्रक्रिया, किन श्रेणियों के वाहनों पर इसे अनिवार्य किया गया है और नियमों का पालन नहीं करने पर प्रस्तावित कार्रवाई का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। इन बिंदुओं पर विभाग की आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद व्यवस्था की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।