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इंदौर का सिटी लॉजिस्टिक प्लान 11 महीने बाद भी अधूरा, दिसंबर 2026 तक सरकार को भेजना है ड्राफ्ट

 

इंदौर में अस्त-व्यस्त यातायात और बेतरतीब लॉजिस्टिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने गति शक्ति परियोजना के तहत देश के 11 शहरों को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया है। इनमें इंदौर भी एक है। हालांकि, परियोजना शुरू होने के करीब 11 महीने बाद भी शहर के लिए प्लान का प्रारूप तैयार नहीं हो पाया है। फिलहाल सर्वे और आंकड़े जुटाने का काम किया जा रहा है।

सिटी लॉजिस्टिक प्लान का उद्देश्य शहर में सामान की आवाजाही और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इसके तहत माल ढुलाई से जुड़े मार्गों, वाहनों की आवाजाही और लॉजिस्टिक सुविधाओं की मौजूदा स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है। सर्वे के जरिए यह समझने की कोशिश की जा रही है कि शहर में किन स्थानों पर यातायात और माल परिवहन से जुड़ी समस्याएं हैं।

इंदौर में तेजी से बढ़ते यातायात के बीच मालवाहक वाहनों की आवाजाही भी एक अहम मुद्दा है। शहर की सड़कों पर वाहनों का दबाव और लॉजिस्टिक व्यवस्था में अव्यवस्था यातायात को प्रभावित करती है। ऐसे में योजना के जरिए इन समस्याओं का समाधान तलाशने की तैयारी है।

हालांकि, योजना की प्रगति फिलहाल सर्वे और डाटा संकलन तक ही सीमित है। 11 महीने बीतने के बाद भी ड्राफ्ट तैयार नहीं होने के कारण निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करना चुनौती हो सकता है। तय कार्यक्रम के अनुसार, दिसंबर 2026 तक ड्राफ्ट प्लान तैयार कर सरकार को भेजना है।

ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इसमें शहर की लॉजिस्टिक जरूरतों और सुधार के लिए प्रस्तावित उपायों का खाका सामने आएगा। इसके आधार पर आगे की योजना बनाई जा सकेगी। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि सर्वे और आंकड़े जुटाने का काम कब तक पूरा होता है और दिसंबर 2026 की समयसीमा में प्लान सरकार तक पहुंच पाता है या नहीं।