सरकारी स्कूलों की 350 करोड़ की यूनिफॉर्म खरीदी पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित करीब 350 करोड़ रुपए की यूनिफॉर्म खरीदी प्रक्रिया को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने यूनिफॉर्म की खरीदी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यूनिफॉर्म खरीदी से जुड़ी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने के निर्देश दिए। इस आदेश के बाद सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की प्रस्तावित प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से ब्रेक लग गया है।

350 करोड़ की खरीदी प्रक्रिया पर रोक

सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए बड़े स्तर पर खरीदी की प्रक्रिया प्रस्तावित थी। इसकी अनुमानित लागत करीब 350 करोड़ रुपए बताई गई है। इसी प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

याचिका में खरीदी प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए गए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फिलहाल खरीदी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी।

आगे की सुनवाई में स्पष्ट होगी स्थिति

हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब इस मामले में आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। कोर्ट के आगामी आदेशों के आधार पर ही यूनिफॉर्म खरीदी की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

अंतरिम रोक का असर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। हालांकि, मामले में अंतिम निर्णय आने तक खरीदी प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं मानी जा सकती।

फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद संबंधित विभाग और सरकार की ओर से मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा।