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भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर 66 गांवों के किसानों की आपत्ति, कृषि भूमि का उपयोग कृषि ही रखने की मांग; हुजूर तहसील में जुटेंगे किसान

 

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मास्टर प्लान के नए प्रारूप को लेकर किसानों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। जिले के 66 गांवों के किसान कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए ही निर्धारित रखने की मांग कर रहे हैं। किसानों को आशंका है कि मास्टर प्लान के प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन से उनकी खेती की जमीन प्रभावित हो सकती है। इसी मुद्दे को लेकर किसान हुजूर तहसील में एकजुट होने जा रहे हैं।

किसानों का कहना है कि कृषि भूमि को कृषि उपयोग में ही रखा जाना चाहिए। उनका मानना है कि खेती की जमीन का भू-उपयोग बदलने से भविष्य में कृषि गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। इसलिए मास्टर प्लान के अंतिम प्रारूप में किसानों की आपत्तियों और सुझावों को शामिल किया जाना चाहिए।

66 गांवों के किसानों ने उठाई आवाज

भोपाल मास्टर प्लान के प्रारूप को लेकर 66 गांवों के किसानों की आपत्ति सामने आई है। किसान चाहते हैं कि जिन जमीनों का उपयोग अभी खेती के लिए हो रहा है, उनका भू-उपयोग कृषि ही रखा जाए। किसानों के अनुसार, कृषि भूमि का स्वरूप बदलने से जमीन के इस्तेमाल को लेकर भविष्य में कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

इसी मांग को लेकर किसान हुजूर तहसील में जुटेंगे। यहां वे मास्टर प्लान के प्रारूप पर अपनी आपत्तियां और मांगें रखेंगे।

कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलने पर चिंता

मास्टर प्लान किसी भी शहर के भविष्य के विकास की दिशा तय करता है। इसमें आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के लिए भूमि का उपयोग निर्धारित किया जाता है। ऐसे में किसान चाहते हैं कि योजना तैयार करते समय ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि भूमि के मौजूदा स्वरूप का ध्यान रखा जाए।

किसानों की मुख्य मांग है कि कृषि भूमि को दूसरे उपयोगों में बदलने के बजाय खेती के लिए सुरक्षित रखा जाए। उनका कहना है कि कृषि जमीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है।

मास्टर प्लान पर आपत्तियों के बाद आगे की प्रक्रिया पर नजर

भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को लेकर किसानों की नाराजगी के बाद अब प्रशासन और संबंधित विभागों के रुख पर नजर रहेगी। हुजूर तहसील में जुटने वाले किसान अपनी मांगों को सामने रखेंगे। इसके बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मास्टर प्लान तैयार करने वाली एजेंसियां किसानों की आपत्तियों पर क्या निर्णय लेती हैं।

किसानों की मांग है कि अंतिम योजना में कृषि भूमि के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए, ताकि विकास की योजनाओं के बीच खेती और किसानों के हित प्रभावित न हों।