2029-30 तक 26,000 गांवों तक डेयरी का विस्तार… दूध उत्पादन बनेगा रोजगार का आधार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दूध प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से रोज़गार के बड़े मौके मिलते हैं। इसलिए, राज्य के दूध प्रोडक्शन को इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे किसानों की इनकम असरदार तरीके से बढ़ेगी। सभी ज़िलों में इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ चलाकर सांची ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। सांची प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग में गायों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ये निर्देश मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत बनी स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में दिए। मुख्यमंत्री के घर समत्व भवन में हुई मीटिंग में सीनियर MLA हेमंत खंडेलवाल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नीरज मंडलोई, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनीष रस्तोगी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हसबैंड्री और डेयरी डेवलपमेंट उमाकांत उमराव और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारी मौजूद थे।

किसानों की इनकम बढ़ाने में मदद
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की इनकम बढ़ाने में दूध प्रोडक्शन की अहम भूमिका को देखते हुए, दूध प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए किसानों की एफिशिएंसी और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए गांव लेवल पर एक्टिविटीज़ शुरू की जानी चाहिए। दूध कलेक्शन सिस्टम की मज़बूत मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। दूध प्रोड्यूसर के लिए दूध की खरीद की कीमतें फ़ायदेमंद हों, प्रोक्योरमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो और दूध प्रोड्यूसर को उनका पेमेंट रेगुलर और सही समय पर मिले।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्राइवेट पार्टनरशिप और डेयरी कोऑपरेटिव के साथ तालमेल बिठाकर PPP मोड के ज़रिए राज्य में दूध प्रोडक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाया जाना चाहिए। इससे पूरे राज्य में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी और राज्य की इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा।

सांची ब्रांड पर लोगों का भरोसा बढ़ा है
मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बताया गया कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के काम संभालने के बाद सांची ब्रांड पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। कई जगहों से सांची डेयरियां शुरू करने की मांग आ रही है। दूध प्रोड्यूसर को दूध की कीमतें रेगुलर और समय पर देने के लिए 10 दिन का रोस्टर बनाया गया है। मिल्क यूनियन द्वारा दूध की खरीद की कीमतें ₹2.50 से बढ़ाकर ₹8.50 प्रति लीटर कर दी गई हैं। अब तक 1,241 नई मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाई गई हैं, और 635 बंद पड़ी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटियों को एक्टिवेट किया गया है।

2029-30 तक 26,000 गांवों को कवर करने का प्लान
मीटिंग में बताया गया कि 2029-30 तक 26,000 गांवों तक डेयरी कोऑपरेटिव कवरेज बढ़ाने के लिए काम चल रहा है, जिसका मकसद हर दिन 5.2 मिलियन kg दूध स्टोरेज, 3.5 मिलियन लीटर दूध की बिक्री और 6.33 मिलियन लीटर हर दिन प्रोसेसिंग कैपेसिटी हासिल करना है। पिछले दो साल से बंद शिवपुरी डेयरी प्लांट को फिर से शुरू करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। जबलपुर में 10 MT चीज़ प्लांट को फिर से शुरू करने के लिए ₹5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा।

इंदौर में 30 MT मिल्क पाउडर प्लांट चालू किया गया है। यह हर दिन 300,000 लीटर दूध प्रोसेस करता है। ग्वालियर डेयरी प्लांट को मजबूत करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बैठक में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मीनेश शाह, कार्यकारी निदेशक एस. रघुपति, महाप्रबंधक जिग्नेश शाह, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी संघ के प्रबंध निदेशक डॉ. संजय गोस्वामी, समूह प्रमुख असीम निगम, समूह प्रमुख डॉ. शुभंकर नंदा, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के निदेशक डॉ. पीएस पटेल और अन्य अधिकारी मौजूद थे।