रात्रि चौपाल में बुरहानपुर कलेक्टर ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं, रतागढ़ में योजनाओं की समीक्षा; हर मंगलवार पंचायत स्तर पर जनसुनवाई के निर्देश

ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को सीधे सुनने और उनके समाधान के उद्देश्य से बुरहानपुर कलेक्टर ने बुधवार रात रात्रि चौपाल का आयोजन किया। रतागढ़ गांव में आयोजित इस चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

इस दौरान ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, राशन और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं कलेक्टर के सामने रखीं। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

शासकीय योजनाओं की हुई समीक्षा

रात्रि चौपाल के दौरान कलेक्टर ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के लाभ की स्थिति, पात्र हितग्राहियों तक पहुंच और लंबित प्रकरणों की जानकारी ली।

कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर योजनाओं की जमीनी स्थिति देखने के निर्देश दिए।

हर मंगलवार ग्राम पंचायत स्तर पर होगी जनसुनवाई

ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब हर मंगलवार ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई आयोजित की जाए। इसमें ग्रामीण अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे।

उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक आने की जरूरत न पड़े, इसके लिए पंचायत स्तर पर ही शिकायतों का निराकरण किया जाए।

अधिकारियों को दिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई और चौपाल का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि उनका समय-सीमा में समाधान करना है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा करने और लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए।

रात्रि चौपाल में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कलेक्टर के सामने अपनी समस्याएं रखीं और प्रशासन की ओर से समाधान का भरोसा मिला।

कलेक्टर के इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की पहुंच बढ़ाने और आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में कदम माना जा रहा है।