भोपाल के जनता क्वार्टर्स पर चलेगा बुलडोजर, 600 जर्जर मकान तोड़ने की तैयारी पूरी; 490 पर अवैध कब्जा

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में स्थित जनता क्वार्टर्स के 600 जर्जर ईडब्ल्यूएस मकानों को तोड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई है। हाउसिंग बोर्ड ने इन मकानों में रहने वाले लोगों को 13 नवंबर तक घर खाली करने का आखिरी अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद 14 नवंबर को भारी पुलिस बल और नगर निगम की टीम की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को लेकर इलाके में हलचल तेज हो गई है।

जानकारी के अनुसार, ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर्स में कुल 600 मकान हैं। इनमें से केवल 110 मकानों के आवंटी ही वैध बताए जा रहे हैं, जबकि करीब 490 मकानों पर अवैध कब्जा है। प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड की ओर से पहले ही मकान खाली करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके लिए निवासियों को 13 नवंबर तक की समयसीमा दी गई थी।

निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद अब प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने की तैयारी में है। 14 नवंबर को नगर निगम की टीम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो।

केवल वैध आवंटियों को मिलेगी आर्थिक राहत

इस मामले में प्रशासन ने आर्थिक राहत को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, जनता क्वार्टर्स के केवल वैध आवंटियों को ही नियमानुसार आर्थिक राहत दी जाएगी। यानी जिन 110 लोगों के पास वैध आवंटन है, वे निर्धारित नियमों के तहत राहत पाने के पात्र होंगे। वहीं, करीब 490 मकानों पर अवैध रूप से रहने वालों को इस तरह की आर्थिक राहत नहीं मिलेगी।

पहले भी विरोध कर चुके हैं रहवासी

जनता क्वार्टर्स के मकानों को तोड़ने के प्रस्ताव को लेकर यहां रहने वाले लोगों में पहले से ही नाराजगी रही है। रहवासी मकान खाली कराने की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में 14 नवंबर को होने वाली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इससे पहले मकानों को लेकर विरोध के दौरान छह महिलाओं द्वारा चूहे मारने का जहर खाने की घटना भी सामने आई थी। उन्हें उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया था।

अब सबकी नजरें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। एक ओर हाउसिंग बोर्ड और प्रशासन जर्जर मकानों को हटाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर वहां रह रहे लोगों के सामने घर खाली करने का संकट खड़ा हो गया है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किस तरह पूरी की जाती है और प्रभावित वैध आवंटियों को नियमानुसार कितनी राहत मिलती है।