मंदिरों की लूट’ पर BJP विधायक चिंतामणि मालवीय का वीडियो, बोले- सनातन बोर्ड बने; मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए

मध्यप्रदेश के उज्जैन से भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय का मंदिरों को लेकर दिया गया बयान चर्चा में है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में मंदिरों की व्यवस्था और सरकारी नियंत्रण पर सवाल उठाए हैं। विधायक ने कहा कि देश में सनातन बोर्ड बनाया जाना चाहिए और मंदिरों को राज्य सरकारों के नियंत्रण से मुक्त कर हिंदू समाज को सौंपा जाना चाहिए।

चिंतामणि मालवीय ने अपने वीडियो में मंदिरों की संपत्तियों और व्यवस्थाओं को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मंदिरों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें श्रद्धालुओं और धार्मिक संस्थाओं की भूमिका प्रमुख हो। उनके मुताबिक मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर लाने की दिशा में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

बोले- मंदिरों का पैसा मंदिरों पर खर्च होना चाहिए

भाजपा विधायक ने मंदिरों से मिलने वाले धन और उनकी संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंदिरों से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल मंदिरों की व्यवस्था, धार्मिक गतिविधियों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए किया जाना चाहिए।

उन्होंने मंदिरों की संपत्तियों की सुरक्षा और उनके बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मालवीय का कहना है कि मंदिरों की व्यवस्था के लिए एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो।

सनातन बोर्ड बनाने की मांग

विधायक ने सनातन बोर्ड के गठन की वकालत करते हुए कहा कि देश में सनातन धर्म से जुड़े मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के लिए एक व्यापक व्यवस्था की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड बनने से मंदिरों के संचालन और उनकी संपत्तियों के संरक्षण के लिए बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है।

मालवीय ने कहा कि मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त कर हिंदू समाज को लौटाया जाना चाहिए। उन्होंने इसे सनातन समाज से जुड़े लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों से जोड़कर बताया।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

चिंतामणि मालवीय का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। वीडियो में विधायक ने मंदिरों की मौजूदा व्यवस्था पर अपनी राय रखते हुए सरकारी नियंत्रण को लेकर सवाल उठाए हैं।

उनके बयान पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समर्थक जहां मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग का समर्थन कर रहे हैं, वहीं इस तरह के मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी तेज होने की संभावना है।

मंदिर प्रबंधन को लेकर लंबे समय से बहस

देश के कई राज्यों में मंदिरों के प्रशासन और सरकारी नियंत्रण को लेकर समय-समय पर बहस होती रही है। मंदिरों की संपत्ति, दान राशि, प्रबंधन और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर अलग-अलग संगठनों की अलग-अलग राय रही है।

भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय के ताजा बयान ने इसी बहस को फिर सामने ला दिया है। अब देखना होगा कि उनके ‘सनातन बोर्ड’ के सुझाव और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग को लेकर पार्टी या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है या नहीं।