क्या रुक जाएगी निमिषा की फांसी? जिसके लिए केरल से यमन तक चल रही मुहिम, 'ब्लड मनी' से बच पाएंगी वो ?

केरल में रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की ज़िंदगी इस समय नाज़ुक मोड़ पर है। यमन की एक अदालत ने उसे अपने यमनी बिज़नेस पार्टनर की हत्या के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसे 16 जुलाई को फांसी दी जा सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब याचिका स्वीकार कर ली है और सुनवाई 14 जुलाई तय की है।

क्या है मामला?

निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ ज़िले की रहने वाली हैं और 2017 में यमन में नर्स के तौर पर काम कर रही थीं। उसी दौरान उनके एक यमनी नागरिक से व्यावसायिक संबंध थे, लेकिन बाद में रिश्तों में खटास आ गई और हत्या का मामला सामने आया। यमनी अदालत ने 2020 में उसे मौत की सज़ा सुनाई और 2023 में उसकी अंतिम अपील खारिज कर दी गई। फ़िलहाल, निमिषा यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है। ऐसे में चर्चा है कि निमिषा की फांसी रुक सकती है। वकील ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में ब्लड मनी ट्रिक का भी सुझाव दिया है। आइए जानते हैं कि वह ब्लड मनी तरीका क्या है जिससे निमिषा की जान बच सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका

वकील सुभाष चंद्रन के.आर. ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की है कि भारत सरकार इस मामले में कूटनीतिक हस्तक्षेप करे और निमिषा की जान बचाए।

वकील ने ब्लड मनी का तरीका समझाया

याचिका में वकील ने अदालत को बताया कि यमन का शरिया कानून मृतक के परिवार को "ब्लड मनी" (रक्त मुद्रा) देकर अभियुक्त को माफ़ी दिलाने की अनुमति देता है। ऐसे में अगर मृतक का परिवार यह पैसा स्वीकार कर लेता है, तो मृत्युदंड से बचा जा सकता है।

अदालत ने अटॉर्नी जनरल से मदद मांगी

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका की एक प्रति अटॉर्नी जनरल को सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में भारत सरकार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, और जल्द से जल्द कूटनीतिक प्रयास ज़रूरी हैं।

'निमिषा प्रिया बचाओ' अभियान

इस मामले को "निमिषा प्रिया बचाओ - अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई परिषद" नामक एक संगठन ने प्रमुखता से उठाया है। यह संगठन भारत सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है कि वह यमन सरकार से बातचीत करके फांसी की तारीख टालने या सज़ा माफ़ करने की दिशा में कदम उठाए।

अब भारत सरकार की बारी है

38 वर्षीय निमिषा प्रिया का जीवन अब भारत सरकार के त्वरित और प्रभावी कूटनीतिक प्रयासों और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर निर्भर है। सरकार को 14 जुलाई की सुनवाई से पहले कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि हर बीतता दिन मौत को और करीब ला रहा है।