कुड़मी समुदाय की एसटी दर्जा मांग, रेल रोको-सड़क घेरो आंदोलन, घाटशिला में निषेधाज्ञा लागू

कुड़मी समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल करने की मांग को लेकर रेल रोको और सड़क घेरो आंदोलन तेज हो गया है। आंदोलन के चलते प्रशासन ने घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस आदेश के तहत सार्वजनिक स्थलों पर जमावड़ा, हथियार प्रदर्शन और अनियमित गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।

जानकारी के अनुसार, कुड़मी समुदाय ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओड़िशा के करीब 100 रेलवे स्टेशनों पर अनिश्चितकालीन रेल परिचालन बाधित करने की चेतावनी दी है। आंदोलनकारी एसटी दर्जा दिलाने की अपनी मांग पूरी न होने तक विरोध जारी रखने की बात कह रहे हैं।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार के हिंसक प्रदर्शन या रेलवे संचालन में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घाटशिला अनुमंडल के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि निषेधाज्ञा लागू करने का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है और आम जनता तथा रेल परिचालन को प्रभावित होने से बचाना है।

स्थानीय पुलिस अधिकारीयों ने बताया कि रेलवे स्टेशनों और सड़क मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा बल तैनात कर भीड़ नियंत्रण और रेल यातायात सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

विशेषज्ञों का कहना है कि कुड़मी समुदाय का एसटी दर्जा दिलाने की मांग लंबा समय से चली आ रही है। इस तरह के आंदोलन कई बार देश के अलग-अलग हिस्सों में सामाजिक और राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बनते रहे हैं। रेल रोको आंदोलन जैसी रणनीतियां आंदोलनकारियों के लिए ध्यान आकर्षित करने का माध्यम होती हैं, लेकिन प्रशासन इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाता है।

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि अगर रेलवे परिचालन बाधित होता है तो यात्री और माल ढुलाई प्रभावित होंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि रेल यात्रा में सुरक्षा का ध्यान रखें और जरूरी होने पर प्रशासन और रेलवे अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करें।

स्थानीय लोगों का कहना है कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो तो सभी पक्षों के लिए बेहतर रहेगा। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि आंदोलनकारियों की मांगों को ध्यान से सुना जाए और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए संवाद स्थापित किया जाए।

झारखंड प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा केवल सार्वजनिक हिंसा और असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए लागू की गई है। सरकारी कार्यों, आवश्यक सेवाओं और आम नागरिकों के लिए इस आदेश में छूट दी गई है।

इस प्रकार, कुड़मी समुदाय की एसटी दर्जा की मांग को लेकर रेल रोको और सड़क घेरो आंदोलन ने प्रशासन, रेलवे और आम जनता की सतर्कता बढ़ा दी है। घाटशिला क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने का कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।