Jharkhand Property Registry: झारखंड में जमीन-मकान खरीदना हुआ महंगा, रजिस्ट्री पर अब देना होगा 10% सरचार्ज
झारखंड में जमीन और मकान खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। राज्य में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर अब 10 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा। इस बदलाव से जमीन, मकान और अन्य अचल संपत्तियों की खरीद-बिक्री की लागत बढ़ सकती है। संपत्ति खरीदने वालों को अब रजिस्ट्री से जुड़े खर्चों की गणना पहले से अधिक सावधानी के साथ करनी होगी।इस फैसले का असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो नया मकान खरीदना चाहते हैं या निवेश के उद्देश्य से जमीन लेने की तैयारी कर रहे हैं। रजिस्ट्री के दौरान स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क के अलावा लागू अन्य शुल्क भी कुल खर्च को प्रभावित करते हैं। ऐसे में 10 प्रतिशत सरचार्ज लागू होने से खरीदारों के बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
रजिस्ट्री के खर्च में होगा इजाफा
जमीन या मकान की खरीद के दौरान खरीदार को संपत्ति के मूल्य के साथ रजिस्ट्री से जुड़े विभिन्न शुल्कों का भुगतान करना पड़ता है। इनमें स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क प्रमुख हैं। अब 10 प्रतिशत सरचार्ज लागू होने की खबर के बाद संपत्ति खरीदने वालों के लिए कुल लागत का आकलन करना जरूरी हो गया है।हालांकि, यह समझना महत्वपूर्ण है कि 10 प्रतिशत सरचार्ज का अर्थ कुल संपत्ति मूल्य पर सीधे 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान होना जरूरी नहीं है। यह शुल्क किस आधार पर और किन मदों पर लागू होगा, इसकी पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार की जानी चाहिए।
जमीन और मकान खरीदने वालों पर पड़ेगा असर
झारखंड में संपत्ति खरीदने वाले लोगों को अब रजिस्ट्री के समय होने वाले कुल खर्च की जानकारी पहले से जुटानी चाहिए। खासकर उन खरीदारों के लिए यह महत्वपूर्ण है जिन्होंने पहले से जमीन या मकान खरीदने का सौदा तय कर रखा है।रजिस्ट्री से संबंधित अतिरिक्त शुल्क के कारण खरीदारों को अपने बजट में बदलाव करना पड़ सकता है। वहीं, प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लोगों की नजर भी इस बदलाव के संभावित प्रभाव पर रहेगी। शुल्क में बढ़ोतरी का वास्तविक असर संपत्ति के प्रकार, मूल्य और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।
रजिस्ट्री से पहले इन बातों का रखें ध्यान
यदि आप झारखंड में जमीन या मकान खरीदने जा रहे हैं, तो रजिस्ट्री से पहले संबंधित निबंधन कार्यालय से लागू शुल्कों की जानकारी जरूर लें। संपत्ति का मूल्य, स्टांप शुल्क, निबंधन शुल्क और सरचार्ज की गणना स्पष्ट होने के बाद ही कुल खर्च का बजट तैयार करें।साथ ही, यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित संपत्ति के दस्तावेज सही हैं और रजिस्ट्री की प्रक्रिया सरकारी नियमों के अनुसार पूरी की जा रही है।
फिलहाल, 10 प्रतिशत सरचार्ज की सटीक गणना, लागू होने की तारीख और किन श्रेणियों की संपत्तियों पर यह नियम प्रभावी होगा, इसकी पुष्टि आधिकारिक सरकारी अधिसूचना से करना जरूरी है। खरीदारों को किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले संबंधित विभाग की नवीनतम जानकारी देखनी चाहिए।